‘मोरॅटोरियमच्या व्याजाबाबत लवकरच होणार निर्णय’

मोरॅटोरियमच्या काळात थकीत कर्ज हप्त्यांवर व्याज लावण्याच्या बँकांच्या निर्णयास विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत

नवी दिल्ली : कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या मोरॅटोरियमच्या काळात न भरलेल्या कर्ज हप्त्यांवर व्याज लावायचे की नाही, याबाबत येत्या दोन ते तीन दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले.
न्यायालयाने सरकारला सांगितले की, याबाबतचा निर्णय रेकॉर्डवर आणा तसेच यासंबंधीच्या प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती याचिकाकर्त्यांनाही द्या.
सरकारने न्यायालयास सांगितले की, याबाबत सरकार अत्यंत गंभीर असून, यासंबंधीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे.

मोरॅटोरियमच्या काळात थकीत कर्ज हप्त्यांवर व्याज लावण्याच्या बँकांच्या निर्णयास विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. न्या. अशोक भूषण, न्या.आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी आता ५ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडत आहेत. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, या मुद्द्यावर भारत सरकार सक्रिय विचार करीत आहे. याबाबत काही एक निर्णय झाल्यानंतरच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाऊ शकेल. प्रतिज्ञापत्र १ आॅक्टोबरपर्यंत ई-मेलद्वारे संबंधित वकिलांना पाठविले जाईल.

आता होणार ५ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी
मोरॅटोरियमच्या काळात थकीत कर्ज हप्त्यांवर व्याज लावण्याच्या बँकांच्या निर्णयास विरोध करणाºया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी आता ५ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे.