आवश्यक क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम गोलाणी लेखा परीक्षण अहवाल: २३ मुद्यांवरील आक्षेप महापालिका प्रशासनास सादर

जळगाव : गोलाणी मार्केट व तत्कालीन पालिकेच्या १७ मजली प्रशासकीय इमारतीच्या कामाकरिता क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून उत्पन्न नसताना जबाबदारीत वाढ करून घेतल्यासह २३ गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप गोलाणी मार्केटच्या बांधकामासंदर्भातील लेखा परीक्षण अहवालात घेण्यात आले आहे. हा अहवाल मनपा प्रशासनास सादर करण्यात आला आहे.

ज�

��गाव : गोलाणी मार्केट व तत्कालीन पालिकेच्या १७ मजली प्रशासकीय इमारतीच्या कामाकरिता क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून उत्पन्न नसताना जबाबदारीत वाढ करून घेतल्यासह २३ गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप गोलाणी मार्केटच्या बांधकामासंदर्भातील लेखा परीक्षण अहवालात घेण्यात आले आहे. हा अहवाल मनपा प्रशासनास सादर करण्यात आला आहे.
तत्कालीन नगरपालिकेने बांधलेली १७ मजली इमारत व व.वा. संकुल (गोलाणी मार्केट) बांधकामाच्या प्रकरणाचे १ एप्रिल १९८८ ते ३१ मार्च २००१ या कालावधीचे विशेष लेखापरीक्षण ५ एप्रिल २०१६ पासून सुरू करण्यात येऊन १५ जून २०१६ ला ते पूर्ण करण्यात आले. १६ जून रोजी मनपा आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर लेखापरीक्षण अहवाल अंतिम करण्यात आला.
१३ वर्षे चालले बांधकाम
१९८८ मध्ये मनपाची प्रशासकीय इमारत व गोलाणी संकुलाचे काम सुरू करण्यात आले. एकूण ५ एकर ३२ आर क्षेत्रफळ असलेली जागा भुसावळ येथील गोलाणी ब्रदर्स यांना विकसित करण्यासाठी तत्कालीन पालिकेने दिली होती. या जागेत बेसमेंट, तळमजला व पहिला ते चौथा मजल्यापर्यंत १७२१ गाळे व दुकाने बांधणे व १७ मजली इमारत नगरपालिकेसाठी बांधणे प्रस्तावित होते. करारनाम्यानुसार विकासकाने बांधण्यात येणारी दुकाने गाळे यांच्या बुकिंगसाठी ना परतावा रकम स्विकारून स्वत:कडे ठेवायची होती व गाळे ५० वर्षांच्या भाडेकराराने द्यावयाचे होते. तसेच १७ मजली इमारत नगरपालिकेस विना मोबदला सुपुर्द करावयाची होती. संपूर्ण काम दोन वर्षात पूर्ण करावयाची अट होती. मात्र हे मार्केट २००१ मध्ये म्हणजे १३ वर्षांनी पूर्ण करण्यात आले.
जादा रकम दिली
१७ मजली व गोलाणी मार्केटच्या बांधकामाचे नकाशे व खर्चाचे अंदाजपत्रक नगरपालिकेने तयार केले होते. त्यानुसार अंदाजित बांधकाम खर्च १२ कोटी २५ लक्ष अपेक्षित होता. संपूर्ण बांधकाम विकासकाने स्वखर्चाने करावयाचे असताना नगरपालिकेने विविध कारणास्तव विविध ठराव करून विकासकाला १२ कोटी ७५ लाख रुपये दिल्याचे या अहवालात नमूद आहे.