पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' दर्जा भारत काढून घेणार ?

सिंधू नदीच्या पाण्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी बैठक बोलावली होती. १९६०मध्ये झालेला सिंधू नदी पाणीवाटप करार रद्द करणे शक्य नसले तरी भारताने स्वत:च्या वाट्याचे पाणी पूर्णपणे वापरून पाकिस्तानची कोंडी करावी, असा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे सांगण्यात आले.

 

चिनाब नदीवर प्रस्तावित धरण बांधून, त्या पाण्याचा पाकिस्तानपेक्षा आपण अधिक वापर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे पडसाद उमटू शकतील. हे लक्षात घेत, मोदी यांनी रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे बैठकीत स्पष्ट केले. तुम्ही रक्त सांडू इच्छित असाल, तर तुम्हाला पाणी सहजासहजी मिळणार नाही, असेच त्यांनी जणू सूचित केले.

 

 

(व्यंगचित्रकार - संदीप प्रधान, असिस्टंट एडिटर, लोकमत)

 

जम्मू आणि काश्मीरला पाण्याची तीव्र टंचाई भासत असल्यामुळे हा करार रद्द करावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्याच्या विधानसभेने एकमताने संमत केला होता. या ठरावानंतर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहिती अधिकारी आणि वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून मोदी यांनी मागितली आहे. त्यासाठी मोदी यांनी प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर, जलस्रोत सचिव शशी शेखर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समिती सदस्यांशी चर्चा केली.

 

ब्रह्मपुत्रा नदीच्या भारतात जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह बंद करण्याचाही पर्याय चीनकडे उपलब्ध आहे. ब्रह्मपुत्रा चीनमधून यार्लुंग झांगबो या नावाने वाहत बंगालच्या उपसागरात येऊन मिळते. या नदीच्या प्रवासात लक्षावधी भारतीय आणि बांगलादेशींचे पोषण होते. ब्रह्मपुत्रावर चीन ११ मोठी धरणे बांधत आहे त्यामुळे भारताच्या हितांना धक्का बसेल.

माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यासह भाजपामधील आक्रमक नेत्यांची मागणी पाणी करार रद्द करावा अशी आहे तर तज्ज्ञांचे मात्र यावर एकमत नाही. १९६०मध्ये झालेल्या या करारानुसार पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज या नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे दिले गेले आणि पश्चिमेकडील सिंधू, चिनाब व झेलम नद्यांचे नियंत्रण कोणत्याही बंधनाशिवाय पाकिस्तानकडे गेले.