कन्हय्याच्या सुटकेसाठी जेएनयूमध्ये आंदोलन

देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेला कन्हय्या लाल याने भारतविरोधी घोषणाबाजी केली होती असा दावा दिल्ली पोलिसांनी व्हिडीओ फूटेजच्या आधारे केला

नवी दिल्ली : देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेला कन्हय्या लाल याने भारतविरोधी घोषणाबाजी केली होती असा दावा दिल्ली पोलिसांनी व्हिडीओ फूटेजच्या आधारे केला असला तरी विद्यार्थी नेता कन्हय्या कुमार याची बिनशर्त सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करीत जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांनी वर्गांवर बहिष्कार टाकत आंदोलनाचे हत्यार उपसले. प्राध्यापक संघटनांनीही या आंदोलनास नैतिक पाठिंबा दिला.
या मुद्द्यावरून दिल्लीतच नव्हे, तर देशभर राजकारण तापले असून, अशा घोषणा देणाऱ्यांना गोळ्या घाला, अशी मागणी भाजपचे नेते साक्षी महाराज यांनी केला. दुसरीकडे अमित शहा यांनी ‘हीच काँग्रेसच्या राष्ट्रवादाची नवी व्याख्या आहे का?’ या ब्लॉगमधून राहुल गांधींना लक्ष्य केले. राहुल यांनी सद्यस्थितीची तुलना हिटलरकालीन जर्मनीशी केली आहे. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की, आत्ता नाही तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात लादण्यात आलेल्या आणीबाणीदरम्यान देशातील स्थिती हिटलरकालीन जर्मनीशी मिळतीजुळती होती. काँग्रेसच्या डीएनएमध्येच हिटलरसदृश हुकूमशाही आहे. देशातील प्रमुख शैक्षणिक संस्था फुटीरवाद्यांच्या कारवायांचे अड्डे होत असताना सरकारने शांत बसावे, अशी राहुल यांची अपेक्षा आहे का? असे सवाल शहा यांनी आपल्या ब्लॉगमधून केले. राहुल गांधी यांनी मात्र आसामच्या सोनितपूर जिल्ह्णात बोलताना भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर तोफ डागली. भाजपा आणि आरएसएस लोकांवर बळजबरीने विचार लादू पाहत आहेत. जेएनयूमधील ताज्या घटनेतून हेच सिद्ध झाले आहे, असे राहुल म्हणाले. देशातील सांस्कृतिक विविधता आणि लोकभावनांशी भाजपा व आरएसएसला कुठलेही सोयरसूतक नाही. सर्वांनी केवळ आमच्या विचारांचे अनुकरण करावे, असे त्यांना वाटते. शैक्षणिक संस्थांमध्येही त्यांना दहशतवाद दिसू लागला आहे. त्यांच्या विचारांशी सहमत नसणाऱ्यांना दहशतवादी ठरविण्याइतपत त्यांची मजल गेली आहे. गत अनेक वर्षांपासून मुस्लिमांना अतिरेकी ठरवून हिंदू-मुस्लिमांत फूट पाडण्याचेचे भाजपा व संघाचे प्रयत्न राहिल, असा आरोप त्यांनी केला.
शिवसेनेने जेएनयू प्रकरणात विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर टीका केली आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

देशद्रोह्णांचे समर्थन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच पुढे येत असतील तर त्यांचे पद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात करायला हवी, अशी भूमिका शिवसेनेने सामना या मृखपत्रात मांडली.