खासदार निधीला पैसे नाहीत, मोदी सरकारनं प्रसिद्धीवर केले १,६९८ कोटी खर्च – खासदार श्रीकांत शिंदे

देशातील आरोग्य व्यवस्था ही अमेरिकेच्याही पुढे गेली आहे असे सांगणाऱ्या एका खासदाराला खडेबोल सुनावत मोदी सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या दाव्यांची खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पोलखोल केली.

नवी दिल्ली- देशातील आरोग्यव्यवस्था सध्याच्या घडीला अमेरिकेपेक्षाही अधिक चांगली झाली आहे, असे सांगत केंद्र शासनाच्या कारभाराचे कौतुक करणाऱ्या खासदाराला कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मंगळवारी लोकसभेत जोरदार उत्तर दिले. देशात आरोग्य क्षेत्रात काम झाले असले तर कोट्यवधींची निधी खर्च करायची काय गरज आहे असा सवाल करत खासदार निधी देण्यासाठी पैसे नसताना मोदी सरकारने गेल्या तीन वर्षात प्रसिद्धीसाठी तब्बल १ हजार ६९८ कोटी रूपयांचा खर्च केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

डॉ. शिंदे यांनी पुरवण्या मागण्यांवर बोलत असताना केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांवर चौफेर फटकेबाजी केली. तुम्हारी फाईलो मे गाव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आकडे झूठे है, और तुम्हारे दावे किताबी है, अशा कवितेच्या ओळी म्हणत मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टिकास्त्न सोडले. कोरोनाच्या संकटात देशातील डॉक्टरांनी सक्षमपणे काम केले. सरकारनेही काही चांगले कामे केली. त्यामुळे सर्वच गोष्टींवर टिका करणार नाही. मात्र एकीकडे देशातील खासदारांचा खासदार निधी बंद केला आहे. तर स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारने तब्बल १ हजार ६९८ कोटी रूपयांचा खर्च केला आहे. म्हणजे केंद्र सरकार दरवर्षी सरासरी ६०० कोटींचा खर्च फक्त प्रसिद्धीसाठी करते आहे. त्यामुळे आज देशाचा पेट्रोल पंप असो वा हॉस्पिटल सर्वच ठिकाणी मोदीजी हात जोडून दिसतात, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

तसेच देशातील आरोग्य व्यवस्था ही अमेरिकेच्याही पुढे गेली आहे असे सांगणाऱ्या एका खासदाराला खडेबोल सुनावत मोदी सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या दाव्यांची पोलखोल केली. २०१७ साली केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत देशात दीड लाख आरोग्य केंद्र उभे केले जातील अशी घोषणा केली होती. परंतु चार वर्षानंतरही अवघे ५५ टक्के म्हणजे ८० हजार आरोग्य केंद्र उभारले गेले आहेत. त्यामुळे येत्या वर्षभरात ७० हजार आरोग्य केंद्र कसे बनवणार याचेही उत्तर सरकारने द्यावं असा सवाल श्रीकांत शिंदे यांनी मोदी सरकारला विचारला.

दरम्यान, यंदाच्या देशाच्या अर्थसंकल्पात देशाचे आरोग्य बजेट १३७ टक्क्यांनी वाढवून २.२३ लाख कोटींची तरतूद केल्याचा दावा सरकारने केला होता. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा आरोग्याविषयीची कागदपत्रे वाचली त्यावेळी खरी बाजू समोर आली. त्यानुसार आरोग्य मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत १० टक्के कपात करून ७८ हजार कोंटींवरून ७ हजार कोटींपर्यंत आल्याचे डॉ. शिंदे यांनी दाखवून दिले. भारतापेक्षा मागास देशांमध्ये आरोग्यावर जीडीपीच्या चार ते पाच टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जातो. तर विकसित देश जीडीपीच्या ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंत खर्च करतात. आपण अवघा १.८  टक्के जीडीपीच्या खर्च करतो. त्यामुळे ही तरतूद वाढवण्याची गरज डॉ.  श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली.

सीएसआर निधीची पळवापळवी रोखा

देशातील सार्वजनिक  उपक्र मातील कंपन्यांचा सीएसआर निधी मोठा आहे. त्याचा वापर करत खासदार निधीची कामे करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याची मागणी यावेळी डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. हे सांगत असताना महाराष्ट्रातील सीएसआर निधीची पळवापळव कशी केली जाते हे त्यांनी पुराव्यानिशी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कंपन्या आपल्याच संपर्कातील उत्तर प्रदेशातील संस्थांना निधी देतात. त्यामुळे महाराष्ट्राचा निधी उत्तर प्रदेशात वापरला जातो. त्यामुळे याबाबत ज्या ठिकाणी कंपनी त्याच ठिकाणी निधी  खर्च करण्याबाबत धोरण ठरवण्याची मागणीही यावेळी डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत केली.