निधी खर्च करण्यात महाराष्ट्र, कर्नाटकचे खासदार अव्वल; एवढा मिळतो निधी

उत्तर प्रदेश, केरळ पिछाडीवर; प्रत्येक खासदाराला मिळतो ५ कोटींचा निधी

हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : कर्नाटक व महाराष्ट्रातील खासदार मागील तीन वर्षांत खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी वापरण्यात इतर राज्यांतील खासदारांपेक्षा कितीतरी पुढे आहेत. लोकसभा (५४५) व राज्यसभेच्या (२४५) प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी त्यांच्या मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. स्थानिक क्षेत्र विकास निधी योजना १९९३-९४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती व तेव्हा प्रत्येक खासदाराला ५ लाख रुपये मिळत असत. २०१२-१३ मध्ये हा निधी ५ कोटी रुपये करण्यात आला.

विविध अधिकृत सूत्रांकडून एकत्रित केलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कर्नाटकच्या ४० खासदारांनी त्यांना दिलेल्या निधीपैकी ९१.८३ टक्के निधी खर्च केला तर महाराष्ट्रातील ६७ खासदारांनी ८९ टक्के निधी खर्च केला. गुजरातच्या खासदारांनी ८२ टक्के निधी खर्च केला. डाव्या पक्षांची सत्ता असलेल्या केरळमधील २९ खासदारांनी केवळ ६२ टक्के निधी खर्च केला. तथापि, पश्चिम बंगालच्या खासदारांनी ७५ टक्के निधी खर्च केला. 
मिळालेल्या माहितीनुसार, ३७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश व नामनिर्देशित खासदारांना मागील तीन वर्षांत ७ हजार ५९५ कोटींचा निधी मिळाला. त्यापैकी ६ हजार१५० कोटी रूपये खर्च झाले व हे प्रमाण ८० टक्के आहे. निधी खर्चामध्ये बहुतांश राज्ये राष्ट्रीय सरासरीच्या खूप खाली आहेत. 

गोवाही आघाडीवर : विशेष म्हणजे गोव्यासारख्या छोट्या राज्याने सर्वाधिक ९२ टक्के खर्च केला. गोव्याच्या खासदारांना ३२ कोटींचा निधी मिळाला व त्यांनी २९.४४ कोटी खर्च केले. केंद्र सरकारने २०१९-२०, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या कालावधीत निधी जारी केला. कोविड महामारीमुळे केंद्र सरकारने २०२०-२१ या कालावधीत निधी जारी केला नाही. खासदार थेट रक्कम खर्च करू शकत नाहीत. प्रत्येक राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात त्यासाठी राज्यस्तरीय नोडल विकास यंत्रणा स्थापन केलेली आहे.

राज्यांनी तीन वर्षांत खर्च केलेला निधी
राज्य    जारी केलेला    खर्च केलेला    कामगिरी 
    निधी (कोटी)    निधी (कोटी)   (टक्के)
कर्नाटक    ३७१.५    ३४१.१५    ९१.८३ 
महाराष्ट्र    ७१९.५    ६४५.१७    ८९ 
उत्तर प्रदेश    १०४१.५    ७६१.४    ७३ 
मध्य प्रदेश    ३८१.५    ३०२.५४    ७९ 
गुजरात    २७०    २२३.४७    ८२ 
प. बंगाल    ५१२    ३८४.७९    ७५ 
केरळ    ३५७    २२३.८    ६२ 
सर्व राज्ये    ७५९५    ६१५०    ८०