खासदारांचे वेतन आणि भत्ते दुप्पट करा !

खासदारांचे वेतन आणि भत्ते दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी संसदीय समितीच्या अनेक सदस्यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली : खासदारांचे वेतन आणि भत्ते दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी संसदीय समितीच्या अनेक सदस्यांनी केली आहे.
संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते यावरील संयुक्त समितीच्या बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत बहुतांश खासदारांनी ही मागणी केली. या संयुक्त समितीला संसदेकडून अधिकार मिळाले असल्यामुळे खासदारांचे वेतन व भत्यांची समीक्षा करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही स्वतंत्र यंत्रणेचा अहवाल या संयुक्त संसदीय समितीमार्फत आला पाहिजे, असेही या खासदारांनी नमूद केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अहवाल सरकारला सादर करण्याआधी त्याची संयुक्त संसदीय समितीने पडताळणी केली पाहिजे आणि आपले वेतन व भत्ते कॅबिनेट सचिवाच्या वेतन व भत्यांएवढे असावे, असे या खासदारांनी बैठकीत स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते निर्धारित करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता आणि त्यानंतर २९ व ३० सप्टेंबर रोजीच्या अखिल भारतीय प्रतोद संमेलनात त्याचे समर्थन करण्यात आले होते. त्याआधी जूनमध्ये संयुक्त संसदीय समितीने खासदारांचे वेतन व भत्ते दुप्पट करण्याची शिफारस केली होती, ज्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. हा वाद मिटविण्याचा प्रयत्न म्हणून केंद्राने ही समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव दिला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सध्या एका खासदाराला मासिक ५० हजार रुपये वेतन, संसद अधिवेशनाला किंवा सभागृहाच्या कमिटीच्या बैठकीला हजर झाल्यास २००० रुपये दैनिक भत्ता दिला जातो.
याशिवाय प्रत्येक महिन्याला ४५००० रुपये मतदारसंघ भत्ता, १५ हजार रुपये स्टेशनरी आणि ३० हजार रुपये खासदारांच्या सचिव साहाय्यकाच्या वेतनापोटी देण्यात येतो. त्यासोबतच खासदारांना सरकारी निवास, विमान व रेल्वे प्रवासात सवलत, दोन मोबाईल फोन आणि वाहन खरेदीसाठी चार लाखांपर्यंत कर्जही दिले जाते.