वेतनवाढीसाठी खासदारांचा दबाव

खासदारांनी त्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील दबाव वाढविला आहे.

हरीश गुप्ता,

नवी दिल्ली- दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर चांगल्या मान्सूनमुळे निर्माण झालेला हर्षोल्हास व लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांनी त्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील दबाव वाढविला आहे. संसद सदस्यांची भत्तेवाढ आणि वेतनवाढीची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
संसदीय अधिवेशनातील प्रशंसनीय कामगिरीमुळे आम्ही वेतनवाढीस पात्र आहोत, अशी विनंती खासदारांनी मोदींना केली. संसदीय स्थायी समिती आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या वेतनवाढीच्या शिफारशी तुम्ही दोन वर्षांपासून रोखून धरल्या असल्याचे पंतप्रधानांना सांगताना काही ज्येष्ठ सदस्यांनी तर पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजण्याआधीच या शिफारशी लागू कराव्यात, असेही सुचविले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन खूपच फलदायी ठरले आहे. या अधिवेशनात दिवसागणिक अनेक विधेयके संमत झाली. कॅम्पासह दीर्घकाळापासून प्रलंबित काही विधेयकेही संमत झाली असून, एक दिवस जीएसटीचाही येईल, असे खासदार मोदींना म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांत जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी वैयक्तिकरीत्या किंवा गटागटाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन तुम्ही ‘अच्छे दिन’चे वचन दिले होते याचे त्यांना स्मरण करून दिले. अच्छे दिनची आम्ही दोन वर्षांपासून प्रतीक्षा करीत आहोत, असेही त्यांनी म्हटले. खासदारांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा
भाजपा संसदीय पक्षाच्या अलीकडील बैठकीत सर्वप्रथम समोर आला. ही बैठक संसदेचे अधिवेशन सुरू होतेवेळी झाली होती. खासदारांनी भत्ते आणि वेतनवाढ मागण्यापूर्वी संसदेत चांगली वर्तणूक ठेवण्यासह लक्षवेधी कामगिरी करावी,
असे पंतप्रधानांनी तेव्हा सुनावले
होते.
खासदारांच्या वेतनवाढीमुळे सरकारी खजिन्यावर २५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, असे संसदीय कामकाज मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. संसदीय स्थायी समितीने खासदारांसाठी दरमहा चार लाख रुपयांचे पॅकेज सुचविले असले तरी संसदीय कामकाज मंत्रालयाने वेतनवाढीचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे पाठविताना या पॅकेजमध्ये घट करून ते २ लाख ८० हजार रुपयांवर
आणले होते. या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा मुद्दा मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यापूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली पंतप्रधानांच्या संमतीची प्रतीक्षा
करीत असल्याचे सांगण्यात येते. जीएसटी विधेयक राज्यसभेत संमत झाल्यानंतर खासदारांची वाढीची प्रलंबित मागणी पूर्ण होऊ शकते, अशी चिन्हे आहेत.
>आपोआप पगारवाढीची शिफारस
संसद सदस्यांचे भत्ते आणि वेतनविषयक संयुक्त समितीने कामाचा व्याप लक्षात घेऊन खासदारांच्या वेतनात आणि भत्त्यांत १०० टक्के वाढ सुचवीत खासदारांचे एकूण पॅकेज सध्याच्या १ लाख ४० हजार रुपयांहून ४ लाख रुपये दरमहा एवढे करण्याची शिफारस केली होती. भाजपाचे वादग्रस्त खासदार योगी आदित्यनाथ या समितीचे प्रमुख होते.
खासदारांचे वेतन ५० हजार रुपयांहून वाढवून दरमहा एक लाख रुपये
करणे, मतदारसंघ भत्ता ४५ हजार रुपयांनी वाढवून दरमहा ९० हजार
रुपये करणे, निवृत्तिवेतनात ७५ टक्के वाढ, कार्यालयीन खर्च १५ हजार रुपयांहून दरमहा ३० हजार रुपये करणे, सचिव भत्ता ३० हजारांहून दरमहा 60,000 रुपये करणे आदी शिफारशी या समितीने केल्या होत्या. समितीने खासदारांच्या वेतनात नियतवेळी आपोआप वाढ होईल अशी प्रणाली अस्तित्वात आणण्याची शिफारसही केली.