फ्लुरॉसिसच्या संकटावर खासदारांचे मौन

महाराष्ट्रातील १९ जिल्हे फ्लुरॉसिसच्या संकटाशी सामना करीत असताना आणि त्यातील १२ जिल्ह्यांनी धोक्याची पातळी गाठली असूनही

रघुनाथ पांडे, नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील १९ जिल्हे फ्लुरॉसिसच्या संकटाशी सामना करीत असताना आणि त्यातील १२ जिल्ह्यांनी धोक्याची पातळी गाठली असूनही या विषयावरील चर्चेत महाराष्ट्रातील खासदारांनी शुक्रवारी लोकसभेत चिंताजनक मौन बाळगले.
विशेष म्हणजे हा विषय शुक्रवारी लोकसभा सभागृहात पहिल्या क्रमांकाचा होता. राजस्थान, आंध्रच्या खासदारांनी फ्लुरॉसिस आजरांवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले, पण राज्यातील बरेच खासदार सभागृहात असूनही त्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रात ‘स्केलेटल’ व ‘डेंटल’ अशा दोन्ही फ्लुरॉसिसने नागरिक त्रस्त आहेत. संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भातील सात जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या उग्र आहे. नांदेड, हिंगोली, यवतमाळमध्ये कमालीचा उदे्रक आहे. माहूरजवळचे सावरखेड या गावात ७० टक्के गावकरी दाताच्या फ्लुरॉसिससने ग्रस्त आहेत. पिण्याच्या पाण्यातील फ्लोराइडचे प्रमाण तपासण्याची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने हा प्रकार वाढतो आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फ्लुरॉसिस नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला, पण त्याला पुरेसा निधी नसल्याने फक्त लोकांचे प्रबोधन होते. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी नांदेड येथून ‘लोकमत‘ने हा विषय मांडल्यावर केंद्र सरकारने राज्यातील दोन जिल्ह्यांऐवजी १२ जिल्ह्यांत राष्ट्रीय फ्ल्युरॉसिस नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला होता.
देशात फ्लुरॉसिस बळावत असून, त्याला पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकार कोणते उपाय योजत आहे, हा प्रश्न राजस्थान, आंध्रच्या खासदारांकडून विचारण्यात आला. आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी उत्तर दिले. राज्य व केंद्र सरकारने ठोस आर्थिक नियोजन करून हा या विषयाचा निपटारा केला पाहिजे, अशी कळकळ त्यांनी बोलून दाखविली. मागील तीन वर्षांचे आकडे त्यांनी दिले. सरकारने चिंता व्यक्त केली.
अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनीही सरकारने तोडगा काढलाच पाहिजे, अशी सूचना सरकारला केली. विशेष म्हणजे या वेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्रीतील एकाही खासदाराने या विषयात जराही रुची दाखविली नाही. अध्यक्षांनी परवानगी देऊन देखील महाराष्ट्रासाठी हा विषय गंभीर नाही, असे वाटून कोणीच दखल घेतली नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील डॉक्टर असलेले दोन खासदार देखील त्या वेळी उपस्थित होते.
राजस्थानचे भाजपा सदस्य डॉ. मनोज राजोरिया यांनी मुद्दा पकडला आणि आरोग्यमंत्री नड्डा यांनी अध्यक्षांच्या परवानगीने कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा नड्डा यांनी राजस्थानसाठी वेगळी योजना राज्य सरकारला सोबत घेऊन केंद्र सुरू करेल, असे सांगावे लागले.