संसदेच्या कँटिनमधील सबसिडी खासदारांनी सोडली; दरवर्षी १७ कोटी रुपये वाचणार!

सर्वपक्षीय खासदारांचा एकमतानं निर्णय

नवी दिल्ली: संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या जेवणावरील सबसिडी सोडण्याचा निर्णय सर्व खासदारांनी एकमतानं घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये सवलतीच्या दरात खाद्यपदार्थ मिळणार नाहीत. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येत हा निर्णय घेतला. खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीवर दरवर्षी १७ कोटी रुपये खर्च होतात. आता खासदारांनी सबसिडी सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानं ही रक्कम वाचू शकेल. 

खासदारांनी संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणारी सबसिडी सोडावी, असं आवाहन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केलं. या आवाहनाला सर्व खासदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर खासदार, अधिकाऱ्यांना सबसिडी मिळते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला होता. खासदारांना इतक्या सोयी-सुविधा, वेतन आणि भत्ते मिळत असताना त्यांना कँटिनमधील खाद्यपदार्थांवर सबसिडी देण्याची गरज काय, असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात होता. 

या वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर रेल्वेनं लोकसभा सचिवालयाकडे १६.४३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. संसदच्या कँटिनमधील जेवणावर दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरील सबसिडीची भरपाई म्हणून उत्तर रेल्वेनं ही रक्कम मागितली होती. एका माहिती अधिकार अर्जातून ही आकडेवारी समोर आली होती. संसदेच्या कँटिनची जबाबदारी उत्तर रेल्वेकडे आहे. संसदेच्या विविध विभागांमध्ये खाद्यपदार्थांचा पुरवठा करण्याचं काम उत्तर रेल्वेकडून केलं जातं. 
 

Read in English