स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम चेहरा नाही; कारण काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 10, 2024 12:51 PM2024-06-10T12:51:20+5:302024-06-10T13:19:40+5:30
No Muslim Minister in Modi Government : नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात एकाही मुस्लिम खासदाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
PM Narendra Modi Oath Ceremony : नरेंद्र मोदींनी रविवारी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवनात नरेंद्र मोदींना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. पंतप्रधान मोदींसह ३० कॅबिनेट, पाच स्वतंत्र कारभार असलेले राज्यमंत्री व ३६ राज्यमंत्र्यांनी यावेळी शपथ घेतली. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात एकाही मुस्लिम चेहऱ्याला स्थान मिळालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतरचे हे पहिले मंत्रिमंडळ आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही मुस्लिम खासदाराने शपथ घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे, मुख्तार अब्बास नक्वी यांची राज्यसभेवर पुन्हा निवड न झाल्याने मोदींच्या मंत्रिपरिषदेत एकही मुस्लिम मंत्री नाही.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमध्ये मुस्लिम प्रतिनिधित्वाचा ट्रेंड तीनपासून सुरू झाला आणि आता शून्यावर येऊन ठेपला आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शपथ घेतलेल्या मंत्रिमंडळात किमान एक मुस्लिम खासदार असायचा. मात्र यावेळी ही संख्या शून्य आहे. दुसरीकडे मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या आणि ओबीसी प्रवर्गांना अधिक संधी देण्यात आली आहे. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातून मंत्री होण्याचे प्रमाण घटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली तेव्हा नजमा हेपतुल्ला यांना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री करण्यात आले होते. २०१९ मध्ये,मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी शपथ घेतली आणि ते देखील अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री झाले होते. नजमा हेपतुल्ला केंद्रात कॅबिनेट मंत्री झाल्या, तर एमजे अकबर आणि नक्वी हे राज्यमंत्री होते. २०१९ मध्ये मुख्तार अब्बास नक्वी यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. पण २०२२ मध्ये त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर नक्वी यांनी मंत्रीपद सोडले. त्यानंतर एकाही मुस्लिम खासदाराचा केंद्र सरकारमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. अशाप्रकारे मोदींच्या कार्यकाळात तीन मुस्लिम मंत्र्यांपासून सुरु झालेली संख्या आता शून्यावर पोहोचली आहे.
मुस्लिम खासदारांची संख्या किती?
या मंत्रिमंडळात मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व नसण्याचे एक कारण म्हणजे एनडीए मित्रपक्षांचा एकही मुस्लिम उमेदवार १८ व्या लोकसभेवर निवडून आलेला नाही. कनिष्ठ सभागृहात निवडून आलेल्या २४ मुस्लिम खासदारांपैकी २१ खासदार हे इंडिया आघाडीत आहेत. उर्वरित एक खासदार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे असदुद्दीन ओवेसी आहेत. तर अब्दुल रशीद शेख किंवा 'इंजिनियर रशीद' आणि जम्मू-काश्मीरमधील मोहम्मद हनीफा हे दो अपक्ष खासदार आहेत.
७१ मंत्र्यांमध्ये २७ ओबीसी, १० दलित, ५ आदिवासी
मोदींच्या सरकारमधील ७१ मंत्र्यांमध्ये सुमारे २१ सवर्ण, २७ ओबीसी, १० दलित, ५ आदिवासी आणि ५ अल्पसंख्याक जातीच्या खासदारांचा समावेश आहे. भाजपने जातीय समीकरण लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाची विभागणी केली आहे.
तसेच मोदी ३.० सरकारमध्ये ठाकूर समाजातील चार नेत्यांना मंत्री करण्यात आले आहे. यामध्ये राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह आणि गोंडाचे खासदार कीर्तिवर्धन सिंह यांच्या नावांचा समावेश आहे. मात्र, मोदींच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांची संख्या अधिक होती.