“श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा खटला लढायला पैसे नाहीत”; मुस्लीम पक्षकारांची SCकडे महत्त्वाची मागणी

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या वादासंदर्भातील याचिकांबाबत मुस्लीम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टाला महत्त्वाची विनंती केली आहे.

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी आता ३० ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीबाबत असलेल्या वादासंदर्भातील सर्व खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, यासंदर्भात आता मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे महत्त्वाची विनंती केली आहे. 

काही दिवसांपूर्वी श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या वादासंदर्भातील खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सदर खटले लढण्यासाठी पैसे नसल्याचे कारण मुस्लीम पक्षकांनी दिले आहे. तसेच यासंदर्भातील खटले दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश द्यावेत. हे खटले दिल्ली उच्च न्यायालाकडे वर्ग केल्यास ते लढवण्यासाठी पैशांची कमतरता भासणार नाही, असा दावा मुस्लीम पक्षकारांनी केला आहे. त्यामुळे हे खटले दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही भाष्य केले नसून, यावरील सुनावणी आता ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी

वकील विष्णू शंकर जैन यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, आम्ही मथुरा दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला, श्रीकृष्णजन्मभूमीशी संबंधित सर्व वाद मूळ सुनावणीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला कृष्णजन्मभूमीशी संबंधित किती याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत, याबाबत उच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर रोजी दुसरे स्मरणपत्र जारी केले आहे, असे जैन यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जुलै रोजी एक आदेश दिला होता. या आदेशानुसार, रजिस्ट्रारला उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्यास सांगितले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रारला प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले आहे. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता.