अयोध्या निकाल : पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, ऑल इंडिया मुस्लीम बोर्डाचा निर्णय

ऑल इंडिया मुस्लीम बोर्डाची रविवारी बैठक झाली.

लखनऊ : अयोध्या प्रकरणावरील सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम बोर्डाची रविवारी बैठक झाली. या बैठकीत सुन्नी वक्फ बोर्डाला नवी पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.   

Syed Qasim Rasool Ilyas, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB): The Board has decided to file a review petition regarding Supreme Court's verdict on Ayodhya case. pic.twitter.com/fV6M2Lifhc

— ANI UP (@ANINewsUP) November 17, 2019

ऑल इंडिया मुस्लीम बोर्डाची बैठक आज लखनऊ येथील मुमताज पीजी कॉलेजमध्ये झाली. या बैठकीत बोर्डाचे अध्यक्ष राबे हसन नदवी यांच्यासह असदुद्दीन ओवेसी आणि जफरयाब जिलानी सुद्धा उपस्थित होते. या बैठकीनंतर जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदानी यांनी सांगितले की, आम्हाला माहीत आहे की सुप्रीम कोर्टात अयोध्या प्रकरणी आमची याचिका 100 टक्के फेटाळली जाईल. मात्र, आम्हाला पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. हा आमचा अधिकार आहे. 

Maulana Arshad Madani, Jamiat Ulema-e-Hind on AIMPLB meeting on Supreme Court's Ayodhya Verdict: Despite the fact that we already know that our review petition will be dismissed 100%, we must file a review petition. It is our right. pic.twitter.com/VvvnkqEtnX

— ANI UP (@ANINewsUP) November 17, 2019

दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर प्रभू श्रीरामाचे मंदिर केंद्र सरकारने स्वत: ट्रस्ट स्थापन करून उभारावे आणि त्या ठिकाणी ४५० वर्षे उभी असलेली मशीद बेकायदेशीरपणे पाडल्याने मुस्लीम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला नवी पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर मोक्याची जागा दिली जावी, असा ऐतिहासिक व संतुलित निकाल देऊन सुप्रीम कोर्टाने गेली सात दशके चिघळत राहिलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर कायमचा पडदा टाकला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुस्लीम नेत्यांमध्ये मतभिन्नता असली तरी हा वाद अखेर सुटला, अशीच प्रतिक्रिया दोन्ही समाजांतील सामान्यांनी व्यक्त केली होती. या निकालाविषयी देशभर कमालीची उत्सुकता होती. निकालानंतर सर्वांनीच समाधान व्यक्त करताना, आपण न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो, असे स्पष्ट केले. निकालानंतर देशभर सर्वत्र शांतता कायम राहिली होती.

सलग ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ दैनंदिन सुनावणीनंतर राखून ठेवलेला हा निकाल सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष न्यायपीठाने जाहीर केला होता. हा निकाल सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने दिला होता, हे विशेष होते.

मुळात या वादाच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या पाच दिवाणी दाव्यांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी निकाल दिला होता. त्यानुसार रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या १,५०० चौ. यार्ड (२.७७ एकर) वादग्रस्त जमिनीची त्या ठिकाणचे रामलल्ला विराजमान हे दैवत, त्या जागेची कित्येक वर्षे व्यवस्था पाहणारा निर्मोही आखाडा व उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन पक्षकारांमध्ये समान वाटणी केली गेली होती. या निकालाविरुद्ध एकूण १५ अपिले सुप्रीम कोर्टाने केली गेली होती.

महत्त्वाचे निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल देताना काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले. त्यानुसार कोर्टाने म्हटले की, निर्मोही आखाड्याने ‘शेबियत’ या नात्याने या जागेचे व्यवस्थापन केले असले तरी त्याने त्यांचा जागेवर हक्क प्रस्थापित होत नाही.
सन १५२७ मध्ये बाबरी मशीद बांधली गेल्यापासून ते डिसेंबर १९९२ मध्ये पाडली जाईपर्यंत तेथे नमाज पढला जात होता, हे मुस्लीम पक्षांनी सिद्ध केले. परंतु १५२७ ते १८५६ या काळात तेथे नमाज पढला गेल्याचे निर्विवाद पुरावे नाहीत.
याउलट ही वादग्रस्त जागा हेच श्रीरामाचे जन्मस्थान आहे. ही हिंदूंची श्रद्धा व तेथील त्यांची पूजाअर्चा जशी मशीद बांधण्यापूर्वी होती तशीच मशीद बांधली गेल्यानंतरही सुरू होती. अशा परिस्थितीत मशिदीची संपूर्ण वादग्रस्त जागा आमच्याच कब्जेवहिवाटीत होती, हे मुस्लीम पक्ष सिद्ध करू शकले नाहीत.

असा आहे घटनाक्रम
सन १५२८ । मुगल बादशहा बाबर यांचे कमांडर मीर बाकीने बाबरी मशीद उभारली.
१८८५ । महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करून वादग्रस्त वास्तूच्या बाहेर छत उभारण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
१९४९। वादग्रस्त वास्तूबाहेर मध्य घुमटात रामलल्लाची मूर्ती स्थापन.
१९५० । रामलल्लाच्या मूर्तीची पूजा करण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी गोपाल सिमला विशारद यांची फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका.
१९५० । परमहंस रामचंद्र दास यांची पूजा करण्यासाठी आणि मूर्ती ठेवण्यासाठी याचिका.
१९५९ । निर्मोही आखाड्याच्या जमिनीवर अधिकारासाठी याचिका
१९६१। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाची या ठिकाणच्या अधिकारासाठी याचिका.
फेब्रुवारी १९८६ । हिंदू भाविकांना पूजेसाठी हे ठिकाण खुले करण्याचे स्थानिक कोर्टाचे निर्देश.
१४ ऑगस्ट १९८९ । अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त जागेवर ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश.
६ डिसेंबर १९९२ । बाबरी मशीद उद्ध्वस्त.
३ एप्रिल १९९३ । वादग्रस्त स्थळाच्या जमीन संपादनासाठी केंद्राचा विशिष्ट क्षेत्राचे संपादन अयोध्या कायदा. अलाहाबाद हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल. इस्माइल फारुकी यांचीही याचिका. सर्वोच्च न्यायालयाने १३९ ए अंतर्गत आपल्या अधिकारात उच्च न्यायालयातील या याचिका स्थलांतरित केल्या.
२४ ऑक्टोबर १९९४ । सर्वोच्च न्यायालयाने इस्माइल फारुकी प्रकरणात सांगितले की, मशीद इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही.
एप्रिल २००२ । उच्च न्यायालयात वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्काबाबत सुनावणी.
१३ मार्च २००३ । सर्वोच्च न्यायालयाने असलम उर्फ भूरे प्रकरणात म्हटले की, संपादित ठिकाणी कोणत्याही धार्मिक विधीस परवानगी नाही.
३० सप्टेंबर २०१० । उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व रामलल्ला यांच्यात तीन हिश्श्यांत वादग्रस्त जागा वाटून दिली जावी.
९ मे २०११ । उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती.
२१ मार्च २०१७ । संबंधित पक्षांनी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढावा अशी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांची सूचना.
२४ डिसेंबर २०१८। सर्व प्रकरणांवर ४ जानेवारी २०१९ ला सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
८ जानेवारी २०१९ । सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या पीठाची स्थापना. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. ए. नझीर यांचा समावेश
२९ जानेवारी २०१९ । केंद्राने वादग्रस्त ठिकाणाजवळची ६७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
२६ फेब्रुवारी २०१९ ।सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीची सूचना केली
८ मार्च २०१९। सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी न्या. कलीयुल्ला समिती नेमली.
१० मे २०१९ । मध्यस्थी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोर्टाने १५ आॅगस्टपर्यंत वेळ वाढविला.
११ जुलै २०१९ । न्यायालयाने मध्यस्थींच्या प्रगतीवर अहवाल मागविला.
१८ जुलै २०१९। मध्यस्थी प्रक्रिया सुरूच ठेवून १ आॅगस्टपर्यंत अहवाल मागविला.
१ ऑगस्ट २०१९। मध्यस्थी अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर.
२ ऑगस्ट २०१९। मध्यस्थीत अपयश आल्यानंतर ६ आॅगस्टपासून रोज सुनावणी.
४ ऑक्टोबर २०१९। १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण.