मशिदीसाठी जमीन घेण्यास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा नकार

बोर्ड म्हणते, अयोध्या निकाल मुस्लिमांवर अन्याय करणारा

नवी दिल्ली : अयोध्येतील बाबरी मशीद बेकायदेशीरपणे पाडल्याने मुस्लिम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी अयोध्येतच पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेअयोध्या प्रकरणातील निकालाने देऊ केलेली पाच एकर मोक्याची जागा मुस्लिम समाजाने स्वीकारू नये, अशी भूमिका अ.भा. पर्सनल लॉ बोर्डाने रविवारी जाहीर केली.

न्यायालयाचा निकाल मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा तर आहेच. शिवाय बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाने केवळ मुस्लिमांच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या धर्म निरपेक्ष व सहिष्णू चारित्र्याला जी भळाळणारी जखम झाली आहे तीही न भरणारी असल्याने ज्यांना ही जमीन दिली जाणार आहे त्या उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डानेही मुस्लिमांच्या भावनांचा आदर करून ही जमीन घेऊ नये, असे पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे.

अयोध्या प्रकरणात एकूण १० मुस्लिम पक्षकारांपैकी पर्सनल लॉ बोर्ड हेही एक पक्षकार होते. निकालपत्राचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर लॉ बोर्डाने आपली भूमिका मांडणारे सविस्तर निवेदन प्रसिद्धीसाठी जारी केले.

पर्सनल लॉ बोर्ड म्हणते की, बाबरी मशीद पाडली जाणे ही घटना संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने लाजिरवाणी गोष्ट आहे. न्यायालयाने आताच्याच नव्हे तर आधीच्या निकालांमध्येही याचा तीव्र शब्दांत धिक्कार केला होता. देशाच्या राज्यघटनेने सर्व धर्मांना समान वागणुकीची ग्वाही दिलेली असल्याने मुस्लिम समाजावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन त्यांना पर्यायी जमीन देऊन केल्याशिवाय सर्वार्थाने खरा न्याय होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु हा निकाल न्याय्य व झालेली जखम भरणारा आहे, असे आम्हाला वाटत नाही.

मशीद हा धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग लॉ बोर्ड पुढे म्हणते की, मशीद हा मुस्लिमांच्या धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग आहे. एके ठिकाणी बांधलेली मशिद दुसऱ्या कोणीतरी पाडली व शासनव्यवस्था तिचे रक्षण करू शकली नाही म्हणून मुस्लिमांना त्या पाडलेल्या मशिदीवरील हक्क सोडायला लावून इच्छा नसूनही दुसरीकडे मशीद न्यायालयाच्या आदेशाने बांधण्याची बळजबरी निकालाने करण्यात आली आहे.

सर्व धार्मिक स्थळांच्या रक्षणाखेरीज दफनभूमी व शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत मुस्लिमांच्या हक्कांचे कसोशीने रक्षण करावे व सरकारसह इतरांनी लाटलेल्या अनेक वक्फ मालमत्ता मोकळ्या कराव्यात, अशी अपेक्षाही बोर्डाने व्यक्त केली.

फेरविचार याचिका करणार
न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्हाला मान्य नसल्याने त्याच्या फेरविचारासाठी याचिका करण्याचे आम्ही ठरविले आहे, असे पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य एसक्यूआर इलियास यांनी बोर्डाच्या लखनौत बैठकीनंतर सांगितले. जमियत उलेमा-ए-हिंद या मुस्लिम धर्मगुरुंच्या संघटनेनेही फेरविचार याचिका करण्याचे ठरविले असून पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे, असे जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी सांगितले.