मुस्लिम जवानाने दाढीसाठी नाकारली नोकरी

नवी दिल्ली, दि. 14 - दाढी ठेवण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने निलंबनाच्या कारवाईला सामोरं गेलेल्या पोलीस कर्मचा-याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुन्हा कामावर रुजू होण्याची ऑफर नाकारली आहे. जहीरुद्दीन शमसुद्दीन बेदादे असं पोलीस कर्मचा-याचं नाव असून तो महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्र राखीव पोलीस दलात कार्यरत असणा-या जहीरुद्दीन शमसुद्दीन बेदादे याचे वकिल यांनी "इस्लाममध्ये तात्पुरत्या वेळेसाठी दाढी ठेवण्याची अनुमती नाही", असं न्यायलायात सांगितलं. यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी जहीरुद्दीन यांच्यासाठी आपल्याला वाईट वाटत असून तुम्ही पुन्हा का रुजू होत नाही ? अशी विचारणा केली. 

 

जहीरुद्दीनच्या वकिलाने याप्रकरणी लवकराच लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. मात्र वकिलाकडून स्पष्ट उत्तर न आल्याने त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. 

 

जहीरुद्दीन यांना सुरुवातीला दाढी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ती व्यवस्थेत कापलेली आणि साफ असेल अशी अट होती. पण यानंतर अधिका-याने आपला निर्णय मागे घेत शिस्तभंग कारवाईला सुरुवात केली. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलं होतं. यावेळी उच्च न्यायालयाने जहीरुद्दीनच्या विरोधात निर्णय दिला होती. न्यायालयाने सांगितलं होतं की, "दल धर्मनिरपेक्ष संघटना आहे आणि तिथे शिस्तीचं पालन करणं गरजेचं आहे". "दाढी राखणे ही इस्लामची मूलभूत धार्मिक बाब नाही, त्यामुळे हा तुमचा मुलभूत अधिकार नाही", असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. 

 

यानंतर जहीरुद्दीन यांनी सर्वोच्च न्यायलायाचा दरवाजा ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2013 रोजी त्यांच्याविरोधात करण्यात येत असलेल्या शिस्तभंगविरोधी कारवाईवर स्थगिती आणण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होतं. 

 

जहीरुद्दीन यांच्या वकिलाने लष्कराच्या 1989 मधील परिपत्रकाचा हवाला देत दाढी ठेवण्याची परवानगी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. इस्लाममध्ये हदीसनुसार दाढी ठेवण गरजेचं असून पैगंबर मोहम्मद यांच्याकडून सांगण्यात आलेल्या जीवनशैलीचा भाग आहे असाही युक्तिवाद त्यांच्याकडून कऱण्यात आला. 

 

याआधाही अशाप्रकारे धार्मिक बाब म्हणून दाढी न करणाऱ्या एका मुस्लीम जवानास भारतीय लष्करातून बडतर्फ करण्यात आले असून,‘दाढी राखणे ही इस्लामची मूलभूत धार्मिक बाब नाही,’ असे म्हणून सशस्त्र सेनादल न्यायाधिकरणानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.

 

मूळचा कर्नाटकमधील धारवाड येथील ३४ वर्षांच्या मक्तुमहुसैन या जवानाने त्याच्या कमांडिंग ऑफिसरने सांगूनही दाढी काढली नाही म्हणून लष्कराने त्याला ‘अवाच्छिंत जवान’ ठरवून सेवेतून बडतर्फ केले होते. याविरुद्ध मक्तुमहुसैनने सेनादल न्यायाधिकरणाच्या कोची खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळली होती.

 

दाढी राखण्याच्या बाबतीत लष्कर, हवाई दल व नौदल या तीन सेनादलांच्या शिस्तनियमांत एकवाक्यता नाही.

 

तिन्ही सेनादलांमध्ये शिखांना व्यवस्थित चापून-चोपून बसविलेली दाढी व न कापलेले केस राखण्यास परवानगी आहे.

लष्कराच्या काही रेजिमेंटमध्ये शिखेतर जवान व अधिकाऱ्यांना तात्पुरती दाढी राखता येते.

 

ज्यावरून त्या व्यक्तीचा धर्म स्पष्ट होईल असे कोणतेही चिन्ह धारण करण्यास किंवा वेषभूषा करण्यास हवाई दलात सर्वांनाच ड्युटीच्या वेळी अथवा परेडच्या वेळी पूर्ण मज्जाव आहे.

 

मात्र ज्या मुस्लीम व्यक्तींची हवाई दलात १ जानेवारी २००२ पूर्वी भरती झालेली असेल व भरतीच्या वेळी ज्यांची दाढी असेल त्यांना ती राखण्याची अनुमती आहे.

 

नौदलाचे अधिकारी व नौसैनिकांना दाढी-मिशांसह आपले रुपडे बदलता येते. मात्र त्यासाठी कमांडिग आॅफिसरची पूर्वानुमती आवश्यक असते.