‘मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक असल्याचे वाटते’

भारतातील अल्पसंख्य समाजाला कधी-कधी आपण ‘दुय्यम दर्जाचे नागरिक’ आहोत, असे वाटते, असे मत केंद्रीय अल्पसंख्य कामकाजमंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : भारतातील अल्पसंख्य समाजाला कधी-कधी आपण ‘दुय्यम दर्जाचे नागरिक’ आहोत, असे वाटते, असे मत केंद्रीय अल्पसंख्य कामकाजमंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केले. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवरून टीकेला तोंड देत असताना, नक्वी यांच्या या मतामुळे सरकार अडचणींत आले आहे.
मतपेट्यांच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर मी हे विधान केल्याचे स्पष्टीकरणही नक्वी यांनी केले. ते म्हणाले, ‘अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी भारत हा आदर्श देश असल्याचे व जरा शेजारी बघा म्हणजे तुम्हाला ते समजेल. भारतीय राज्यघटनेने समान हक्क बहाल केले असले, तरी तेवढी समानता नसल्याची भावना कधी-कधी अल्पसंख्य समाजामध्ये निर्माण होते. कधी-कधी आम्हाला आपण दुय्यम दर्जाचे नागरिक असल्याचे वाटते. मूळ प्रश्न हा नेहमीच बाजूला पडतो.’
राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाच्या वार्षिक व्याख्यानात नक्वी येथे बुधवारी बोलत होते. राजिंदर साचर समिती आणि कुंडू समितीसह अनेक अहवालांत तेव्हाच्या सरकारांनी मुस्लीम समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी किती किरकोळ काम केले हे दाखविले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली, तेव्हापासून अल्पसंख्य समाजाशी संबंधित प्रश्नांवरून, असहिष्णुता, पुरस्कार परत करणे आणि गोरक्षकांच्या मुद्द्यांवरून टीकेच्या माऱ्याखाली आहे.
कोणाहीकडून देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही
समाजा-समाजामध्ये शांतता आणि सौख्य राहावे, असे आग्रहाने सांगून नक्वी यांनी आयोगाने दंगलींशी संबंधित नसलेली प्रकरणे हाताळली, तर ते योग्य आदर्श ठरेल, असे म्हटले. भारतीय मुस्लिमांना कोणाहीकडून देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. त्यामुळेच मूलतत्त्ववादी संघटना भारतात शिरकाव करू शकलेल्या नाहीत, असे ते म्हणाले.