मायलेकीने मागितली इच्छामरणाची परवानगी, मस्क्युलर ड्रायस्ट्रोफीवर उपचारांसाठी पैसे नाहीत

स्नायू कमकुवत होऊन त्यांची शक्ती कमी-कमी होत असल्याचा आजार (मस्क्युलर ड्रायस्ट्रोफी) असलेली महिला (५९) व तिच्या मुलीने (३३) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.

कानपूर : स्नायू कमकुवत होऊन त्यांची शक्ती कमी-कमी होत असल्याचा आजार (मस्क्युलर ड्रायस्ट्रोफी) असलेली महिला (५९) व तिच्या मुलीने (३३) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील रहिवासी शशी गंगा मिश्रा आणि त्यांची मुलगी अनामिका यांना झालेला हा आजार अनुवांशिक आहे. त्यांनी इच्छामरणाची परवानगी मागणारे पत्र राष्ट्रपतींना देण्यासाठी कानपूरचे शहर दंडाधिकारी राज नारायण पांडे यांना सुपुर्द केले आहे. पांडे यांनी हे पत्र राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाला थेट पाठविल्याचे सांगितले. अनामिक मिश्रा यांनी पंतप्रधान मोदी आणि देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनाही पाठविलेल्या पत्रात एक तर आम्हाला आजारावर उपचारांसाठी आर्थिक मदत करा किंवा आमचे जीवन संपविण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती केली आहे.
माझे वडील गंगा मिश्रा यांनादेखील हाच आजार होता व त्यांचे १५ वर्षांपूर्वी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर घरखर्चाची जबाबदारी उचलणारे कोणी उरले नाही. माझ्या आईला १९८५ मध्ये हाच आजार असल्याचे समजले, असे अनामिका यांनी सांगितले. सहा वर्षांपूर्वी अनामिका यांनाही हाच आजार जडला. या आजारात हाडांचे स्नायू कमकुवत होऊन त्यांच्यात बिघाड होतो. पांडे म्हणाले की, राज्य सरकारकडून या मायलेकींना आर्थिक साह्य दिले जाईल. मुख्यमंत्री निधीसाठी त्यांनी अर्ज सादर केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अनामिका मिश्रा म्हणाल्या की, यापूर्वी आर्थिक मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना रक्ताने पत्र लिहिले होते. त्यानंतर, आम्हाला ५० हजार रुपये मिळालेही होते. पण आम्हा दोघींना ती रक्कम काही दिवसच पुरली.
>निकालानंतरचे पहिले प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मार्च रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाद्वारे बºया न होणाºया आजाराच्या रुग्णांना इच्छामृत्युपत्र करून इच्छामरणास संमती दिली आहे. मात्र, त्या मृत्युपत्रात आपल्यावर कोणतेही उपचार करू नये, असे नमूद करणे गरजेचे आहे, अशी अट घालण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निष्क्रिय इच्छामरण आणि इच्छामृत्युपत्र बनविण्यास परवानगी असल्याचे म्हटले होते.