नीट वटहुकूमाबाबत राष्ट्रपतींनी मागितला खुलासा, नड्डा उद्या भेटणार

नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्याआधी विचार का नाही केला, असा सवालही प्रणव मुखर्जींनी केला

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 22- वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) कक्षेतून राज्य परीक्षा मंडळांना बाहेर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने वटहुकूमाचा मार्ग अवलंबण्याच्या कारणांबाबत खुलासा करण्यासाठी आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा उद्या सोमवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेणार आहेत. विविध राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशभरात यावर्षापासूनच ‘नीट’ परीक्षा लागू करण्याचा आदेश दिला असताना केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी विचारात घेत वटहुकूमाचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशावर कुरघोडी केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी आरोग्य मंत्रालयाला त्यामागचे कारण विचारले असून वटहुकूमाबाबत राष्ट्रपती भवनातील तज्ज्ञांचे मतही मागवले असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुखर्जी मंगळवारी चीनला जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी संबंधित वटहुकूमला मंजुरी दिली. सर्व सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठ आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना नीटच्या कक्षेत आणण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला त्यामुळे आंशिकरीत्या बगल दिली जाणार असल्याचे मानले जाते.

शासकीय जागांसाठी सवलत....

राज्य सरकारच्या तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना सरकारकडून दिल्या जाणा-या जागाच नीटच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून विविध खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना १२ ते १५ टक्के जागा दिल्या जातात. एका राज्यातून दुस-या राज्यात जाणा-या विद्यार्थ्यांना या कोटा पद्धतीचा लाभ मिळतो. १५ पेक्षा जास्त राज्यांनी नीटला विरोध केला होता. अलीकडेच झालेल्या आरोग्य मंत्र्यांच्या बैठकीत नीटच्या अभ्यासक्रमासाठी करावी लागणारी तयारी तसेच भाषेचा पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे येणा-या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.