नागपूर आयआयएम यंदापासून नाहीच!

दोन्ही नव्या संस्था २०१५-१६ या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणार नसल्याचे सरकारने सोमवारी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले.

पैसे वापराविना पडून : जागानिवडीवर घोडे अडल्याचे सरकारच्याच माहितीवरून स्पष्ट
नवी दिल्ली : नागपूर येथे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट’ (आयआयएम) आणि गोव्यात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी’ (आयआयटी) स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली असली या दोन्ही नव्या संस्था २०१५-१६ या यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणार नसल्याचे सरकारने सोमवारी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना जम्मू, छत्तीसगढ, गोवा, आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये पाच नव्या ‘आयआयएम’ व हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा आणि महाराष्ट्रात पाच नव्या ‘आयआयटी’ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली गेली.
या सर्व नव्या संस्थांच्या स्थापनेची सद्य:स्थिती काय आहे याविषयीची माहिती केंद्रीय मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी सोमवारी एका लेखी उत्तरात राज्यसभेत दिली. एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असली तरी त्यापैकी एकही पैसा अद्याप खर्च झालेला नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
या नव्या प्रस्तावित संस्थांपैकी ज्यांच्या कायमस्वरूपी व अस्थायी कॅम्पससाठीच्या जागांना मंजुरी दिली गेली आहे त्यांचे पहिले शैक्षणिक सत्र यंदापासून म्हणजे २०१५-१६पासून सुरू होईल. संबंधित राज्य सरकारे यासाठी लागणाऱ्या जमिनी, कोणत्याही कब्जेबोजाविरहित स्वरूपात, जेव्हा हस्तांतरित करतील त्यावर या नव्या संस्थांचे बाधकाम सुरू व पूर्ण होणे अवलंबून असेल, असेही इराणी यांनी स्पष्ट केले.
या निकषानुसार नागपूर येथील ‘आयआयएम’ व गोव्यातील ‘आयआयटी’ यंदापासून सुरू होणार नाही, हे स्पष्ट होते. याचे कारण असे की, नव्या ‘आयआयएम’साठी महाराष्ट्र सरकारने नागपूर येथील जमीन देऊ केली आहे व ती केंद्र सरकारने मान्यही केली आहे. परंतु जमीन अद्याप हस्तांतरित झालेली नाही. शिवाय या ठिकाणी कायमस्वरूपी कॅम्पस उभारले जाण्यापूर्वी हंगामी कॅम्पस सुरू करण्यासाठीही राज्य सरकारने अन्य कोणतीही जागा प्रस्तावित केलेली नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी कॅम्पसची जागा ठरली असली तरी हंगामी कॅम्पससाठी कोणतीही सोय नसल्याने यंदापासून शैक्षणिक सत्र सुरू होऊ शकणार नाही. गोव्यातील नव्या ‘आयआयटी’चीही काहीशी अशीच स्थिती आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

च्मंत्री इराणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारने या ’आयआयटी’च्या कायमस्वरूपी कॅम्पससाठी दर्गाळी (पेडणे) येथील व हंगामी कॅम्पससाठी गोवा इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या जागेची निवड केली आहे.
च्यापैकी हंगामी कॅम्पसची जागा केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. परंतु कायमस्वरूपी कॅम्पससाठी आवश्यक असलेली जागा सलग नसल्याने ती मान्य केलेली नाही.
च्राज्य सरकारने एकतर निवड केलेल्या जमिनीला लागून असलेली आणखी जमीन संपादित करावी किंवा अन्य ठिकाणची जमीन पाहावी, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
च्म्हणजेच हंगामी कॅम्पसची सोय झाली असली तरी कायमस्वरूपी कॅम्पसची अद्याप निश्चिती नसल्याने गोवा ‘आयआयटी’चे पहिले शैक्षणिक सत्रही यंदापासून सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत.