नागपूरचे सुपुत्र शरद बोबडे देशाचे नवीन सरन्यायाधीश 

सर्वोच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे हे देशाचे नवीन सरन्यायाधीश होणार आहेत. ते नागपूरचे सुपुत्र आहेत.

ठळक मुद्देविद्यमान सरन्यायाधीश गोगोई यांची शिफारस : १८ नोव्हेंबर रोजी शपथ घेण्याची शक्यता

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे हे देशाचे नवीन सरन्यायाधीश होणार आहेत. ते नागपूरचे सुपुत्र आहेत. रुढ परंपरेनुसार विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्या. बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर न्या. बोबडे देशाचे ४७ वे सरन्यायाधीश होतील.
३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ४६ वे सरन्यायाधीश झालेले गोगोई येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे न्या. बोबडे १८ नाव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. न्या. बोबडे वकिली व्यवसायाची श्रीमंत परंपरा लाभलेल्या घराण्याशी संबंधित आहेत. त्यांचे आजोबा अ‍ॅड. श्रीनिवास बोबडे त्या काळातील ख्यातनाम वकील होते. वडील ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद बोबडे हे राज्याचे दोनदा महाधिवक्ता होते. त्यांची सुरुवातीला १९८० व त्यानंतर १९८५ मध्ये महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच, ज्येष्ठ बंधू विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते.
न्या. शरद बोबडे यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी नागपुरात झाला. त्यांनी एसएफएस महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले तर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातून १९७८ मध्ये कायद्याची पदवी मिळवली. १३ सप्टेंबर १९७८ रोजी सनद मिळाल्यानंतर त्यांनी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. दरम्यान, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांत यशस्वी युिक्तवाद केला. त्यांचे कायद्याचे सखोल ज्ञान लक्षात घेता त्यांना १९९८ मध्ये वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा देण्यात आला. २९ मार्च २००० रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षानंतर ते कायम न्यायमूर्ती झाले. दरम्यान, त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय दिले. ज्येष्ठता व कार्याची दखल घेऊन त्यांची १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्यात आली. ते या न्यायालयाचे २१ वे मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यानंतर सहा महिन्यांतच म्हणजे, १२ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. आता ते देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत.
दुसरे नागपूरकर सरन्यायाधीश
न्या. शरद बोबडे हे देशाचे दुसरे नागपूरकर सरन्यायाधीश होतील. यापूर्वी नागपूरचे मोहम्मद हिदायतुल्ला यांची २५ फेब्रुवारी १९६८ रोजी सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते १६ डिसेंबर १९७० रोजी सरन्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते.
५२३ दिवसांचा कार्यकाळ मिळेल
न्या. शरद बोबडे यांना सरन्यायाधीश म्हणून ५२३ दिवसांचा म्हणजे तब्बल १ वर्ष ५ महिने ६ दिवसाचा दीर्घ कार्यकाळ मिळणार आहे. २३ एप्रिल २०२१ ही त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख आहे. आतापर्यंतच्या ४६ पैकी केवळ १६ सरन्यायाधीशांना ५०० वर दिवसाचा कार्यकाळ मिळाला आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांना सर्वाधिक ८७० दिवसांचा कार्यकाळ मिळाला होता.
न्या. उदय ललित, न्या. भूषण गवई हेही होतील सरन्यायाधीश
विदर्भाचे सुपुत्र न्या. उदय ललित हे २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. ते सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत म्हणजे, ८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ही जबाबदारी सांभाळतील. न्या. भूषण गवई हे १४ मे २०२५ रोजी देशाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. २३ नोव्हेंबर २०२५ ही त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख आहे. त्यामुळे त्यांना सरन्यायाधीशपदाचा सहा महिन्यांवर कार्यकाळ मिळेल.
अचाट स्मरणशक्ती लाभलेले व्यक्तिमत्त्व
न्या. शरद बोबडे हे अचाट स्मरणशक्ती लाभलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. विधी क्षेत्रात त्यांची स्मरणशक्तीसाठी नेहमीच प्रशंसा केली जाते. मित्रमंडळी बरेचदा स्मरणशक्तीचा विषय निघाल्यानंतर न्या. बोबडे यांचे उदाहरण देतात. न्या. बोबडे हे कोणताही विषय चटकन समजून घेतात. कायदे त्यांच्या स्मरणात राहतात असे त्यांचे मित्रमंडळी सांगतात.
गाजलेले न्यायनिवाडे
न्या. शरद बोबडे यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने दिलेले अनेक न्यायनिवाडे गाजले. आधार कार्ड नसलेल्या भारतीय नागरिकांना मूलभूत सेवा व सरकारी अनुदानापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही हा त्यापैकी एक मोठा निर्णय आहे. २०१७ मध्ये २६ आठवड्याचा गर्भ जगण्याची शक्यता असल्याची बाब लक्षात घेता गर्भवती महिलेची गर्भपाताची विनंती अमान्य करण्यात आली. कर्नाटक सरकारने महादेवी यांच्या एका पुस्तकावर धार्मिक भावना दुखावत असल्याच्या कारणावरून बंदी आणली होती. ती बंदी न्या. बोबडे यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने योग्य ठरवली. दिल्लीतील प्रदूषण लक्षात घेता या प्रदेशात फटाके विक्रीला मनाई करण्यात आली होती. २०१६ मध्ये हा निर्णय देण्यात आला होता.