नायडूंच्या तटस्थतेची कसोटी

राज्यसभेत सत्ताधारी पक्ष तसा अल्पमतात आहे. विरोधकांमधे बहुमत आहे. दोन्ही पक्षांचे संतुलन सांभाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी नवे उपराष्ट्रपती व सभापती व्यंकय्या नायडूंना पार पाडावी लागणार आहे.

सुरेश भटेवरा/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्यसभेत सत्ताधारी पक्ष तसा अल्पमतात आहे. विरोधकांमधे बहुमत आहे. दोन्ही पक्षांचे संतुलन सांभाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी नवे उपराष्ट्रपती व सभापती व्यंकय्या नायडूंना पार पाडावी लागणार आहे. हे करताना त्यांची एकप्रकारे कसोटीच असणार आहे.
शुक्रवार (११ आॅगस्ट) हा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस आहे. मावळते उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारींच्या कारकिर्दीचा १0 आॅगस्ट हा अखेरचा दिवस असल्याने शुक्रवारपासून नवे उपराष्ट्रपती नायडूंच्या राज्यसभेतील सभापती पदाच्या कारकिर्दीचा प्रारंभ होईल. राज्यसभेत भाजप प्रथमच सर्वात मोठया पक्षाच्या भूमिकेत आहे. मोदी सरकारच्या उर्वरित दिड वर्षाच्या कारकिर्दीत या सभागृहात अधिकाधिक विधेयके मंजूर व्हायला हवीत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. तुल्यबळ संख्येतल्या सत्ताधारी व विरोधकांमधे संतुलन सांभाळीत ही अवघड जबाबदारी मुख्यत्वे नायडूंनाच पार पाडायची आहे.
उपराष्ट्रपती पदासह राज्यसभेचे सभापतीपद हमीद अन्सारींनी सलग दहा कौशल्याने सांभाळले. अनेक ताणतणावाचे प्रसंग राज्यसभेने या काळात अनुभवले मात्र कठीण प्रसंगातही सभागृहाचे संतुलन अन्सारींनी अत्यंत संयमाने हाताळले. काही लक्षवेधी प्रसंगात अन्सारींचे क्वचित काही निर्णय वादग्रस्तही ठरले. उदाहरणेच द्यायची तर ३0 डिसेंबर २0११ रोजी रात्री १२ वाजता सभागृहात लोकपाल विधेयकावर चर्चा सुरू असतांना अन्सारींनी राज्यसभेचे कामकाज अचानक तहकूब केले. सत्ताधारी काँग्रेसला सांभाळण्यासाठीच हा निर्णय त्यांनी घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर राजपथावरील आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पहिल्या कार्यक्रमात हमीद अन्सारी उपस्थित नसल्याने भाजपच्या प्रवक्त्यांनी त्यांच्यावर टीका केली मात्र सरकारतर्फे या कार्यक्रमाचे उपराष्ट्रपतींना निमंत्रणच पाठवण्यात आले नव्हते हे सत्य उघडकीला आल्यावर अन्सारींची माफी मागायची पाळी या प्रवक्त्यांवर आली.


कौशल्य पणाला लावावे लागणार

भारताच्या १३ व्या उपराष्ट्रपतिपदी निवड होण्याआधी व्यंकय्या नायडू मोदी सरकारमधे नगरविकास व माहिती प्रसारण खात्याचे मंत्री होते. सुरूवातीची दोन वर्षे संसदीय कामकाज मंत्र्याची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली मात्र आक्रमक आवेशात विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाचे खंडन करण्याच्या उत्साहात काही प्रसंगात नायडूंनी वादही ओढवून घेतले.
राज्यसभेचे सभापतीपद अत्यंत तटस्थतेने सांभाळावे लागते. विशेषत: सभागृहात सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात असतांना वाद न होऊ देता सारे कौशल्य पणाला लावून या पदाची प्रतिष्ठा व जबाबदारी नायडूंना सांभाळावी लागेल.