नालंदासारखे शिक्षण आता एकाच संस्थेत, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून हालचाली सुरू

विद्यापीठांसह उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी जारी केलेल्या जमीन नियम अहवालात यूजीसीने आपला दृष्टिकोन जाहीर केला असून २०४० पर्यंत देशातील सर्व संस्था बहुविद्याशाखीय केल्या जातील. 

नवी दिल्ली : देशातील तक्षशिला आणि नालंदासारखी उच्च शिक्षण व्यवस्था पुन्हा उभारण्यात येणार आहे. या प्राचीन विद्यापीठांना आदर्श घेऊन, यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये रूपांतरित करणार असून, तिथे एकाच वेळी वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करता येणार आहे. या संदर्भात, विद्यापीठांसह उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी जारी केलेल्या जमीन नियम अहवालात यूजीसीने आपला दृष्टिकोन जाहीर केला असून २०४० पर्यंत देशातील सर्व संस्था बहुविद्याशाखीय केल्या जातील. 

प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण संस्था

उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक उच्च शिक्षण संस्था असेल. यामध्ये स्थानिक किंवा दोन भाषांमध्ये बहुविद्याशाखीय शिक्षण दिले जाईल.

नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत, २०१८ च्या तुलनेत २०३५ पर्यंत नोंदणी ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

२० एकरवर विद्यापीठ

विद्यापीठे आणि इतर उच्च शिक्षण संस्था चालवण्यासाठी अहवालात जमिनीचे मापदंडदेखील नमूद केले आहेत.
विद्यापीठांसाठी आता देशभरात ३० एकर जमिनींऐवजी २० एकर जमीन पुरेशी असेल. तर महानगरांमध्ये १० एकर जमिनीची गरज असेल.

अहवालात काय? 

अहवालात असे म्हटले आहे की, भारत आणि जगातील हजारो विद्यार्थी तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आणि विक्रमशीला येथे बहुविद्याशाखीय वातावरणात शिक्षण घेत होते. हे शिक्षण आज इतर देशांना शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या बदलत आहे. 

नावीन्यपूर्ण आणि सुसंस्कृत व्यक्ती निर्माण करण्यासाठी भारतालाही या परंपरेकडे परतण्याची गरज आहे. म्हणूनच, २०४० पर्यंत देशातील संस्था बहुविद्याशाखीय बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.