राजीव गांधींची मारेकरी नलीनी श्रीहरणला 1 महिन्याची सुट्टी मंजूर, तुरुंगातून बाहेर

राज्य सरकारचे वकील हसन मोहम्मद यांनी न्या. पी.एन. प्रकाश आणि न्या. हेमलता यांच्या खंडपीठाला नलिनीची आई एस. प्रद्मा यांनी केलेल्या याचिकासंदर्भात माहिती दिली.

ठळक मुद्देनलिनीने कोर्टात आणखी एक याचिका केली असून ती प्रलिंबित आहे. वेल्लोर सेंट्रल जेलमधून तिची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

चेन्नई - देशाचे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या नलिनी श्रीहरण हिला 1 महिन्यांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, आज कागदोपत्री प्रक्रिया पार पडताच नलिनी तुरुंगातून बाहेर पडणार आहे. राजीव गांधी यांची हत्या केल्याप्रकरणी 7 जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी, एक निलीनी श्रीहरण आहे. तामिळनाडू सरकारने नलिनीला एक महिन्यांची सुट्टी मंजूर केली आहे. यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयासही माहिती दिली आहे. 

राज्य सरकारचे वकील हसन मोहम्मद यांनी न्या. पी.एन. प्रकाश आणि न्या. हेमलता यांच्या खंडपीठाला नलिनीची आई एस. प्रद्मा यांनी केलेल्या याचिकासंदर्भात माहिती दिली. खंडपीठाने ही माहिती नोंद करुन घेतल्यानंतर याचिकेवरील सुनावणी बंद केली आहे. पद्मा यांना अनेक आजार आहेत, त्यामुळे मुलगी नलिनी ही महिनाभर तिच्याजवळ राहावी, अशी इच्छा नलिनीची आई पद्मा यांनी याचिकेत व्यक्त केली आहे. याबाबत, 1 महिन्याचा पॅरोल मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला सातत्याने अर्ज केला, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. नलीनाचा 1 महिन्यांचा पॅरोल 24 किंवा 25 डिसेंबरपासून सुरू होईल. 

#UPDATE | Nalini will be released on parole today after completing surety formalities: Nalini's advocate Radhakrishnan to ANI

— ANI (@ANI) December 24, 2021

नलिनीने कोर्टात आणखी एक याचिका केली असून ती प्रलिंबित आहे. वेल्लोर सेंट्रल जेलमधून तिची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. कारण, गेल्या 30 वर्षांपासून अधिक वेळ ती याच कारागृहात आहे. नलिनीला एका सत्र न्यायालयाने सन 1998 मध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्याच शिक्षेला 2000 साली जन्मठेपेत बदलण्यात आले. दरम्यान, एआयएडीएमके सरकारने 2018 मध्ये 7 दोषींची सुटका करण्यासाठीचा प्रस्ताव सर्वानुमते विधानसभेत पारीत केला होता. राज्यपालांकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र, 2 वर्षात या प्रस्तावावर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर, या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असे अखेर राज्यपालांकडून सांगण्यात आले.