मोठा निर्णयः भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांना 'नारळ देणार' केंद्र सरकार; तयार होतेय लांबलचक यादी

50 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिकाऱ्यांना, एफ. आर 56 (जे)/रूल्स-48 ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-1972 नियमानुसार, सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली -केंद्र सरकारने मंत्रालय आणि विभागांत दीर्घकाळापासून केवळ बसून असलेल्या भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने यादीदेखील तयार करायला सुरुवात केली आहे. 50 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिकाऱ्यांना, एफ. आर 56 (जे)/रूल्स-48 ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-1972 नियमानुसार, सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे.

यात अ, ब आणि क दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अशा सर्व अधिकाऱ्यांचा अहवालदेखील मागवण्यात आला आहे. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळात, अशा अधिकाऱ्यांच्या फाईल्स पुढे सरकू शकल्या नाही. यामुळे त्यावेळी या प्रकरणांसाठी रिप्रेझेंटेशन कमिटीची स्थापना होऊ शकली नव्हती. मात्र आता यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने समीती तयार केली आहे. यात दोन आयएएस अधिकारी आणि एका कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीच्या सदस्याचा समावेश आहे. 

सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) 1972चा नियम 56(J) अंतर्गत 30 वर्षांपर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्या अथवा 50 वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्ती दिली जाऊ शकते. अशा अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाते. संबंधित विभागाकडून या अधिकाऱ्यांचा जो अहवाल सादर केला जातो, त्यात भ्रष्टाचार, सक्षम नसणे अथवा अनियमिततेचे आरोप बघितले जातात. हे आरोप सत्य सिद्ध झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीची निवृत्त म्हणजेच जबरदस्तीने निवृत्त केले जाते. अशा अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची नोटिस अथवा तीन महिन्याचे वेतन आणि भत्ते देऊन घरी पाठवले जाऊ शकते. 

केंद्र सरकारने आता जी नवी रिप्रेझेंटेशन कमिटी तयार केली आहे. त्यात, लीना नंदन (Secretary - Department of Consumer Affairs) आणि कॅबिनेट सचिवालयातील जेएस आशुतोष जिंदल यांचा समावेश आहे. हे दोन्हीही अधिकारी वरिष्ठ आयएएस डॉ. प्रीती सूदन आणि रचना शाह यांच्या जागेवर आले आहेत.

आता लवकरच, अशा भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांची फेर यादी तयार केली जाईल. या अधिकाऱ्यांना मागील अनेक वर्षांच्या कामाच्या अहवालावरून सक्तीची निवृत्ती देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. अशा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अहवाल गेल्या दोन वर्षांपासून तर दर तीन महिन्याला मागवला जात आहे. केंद्रा शिवाय अनेक राज्य सरकारेदेखील, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच आपल्या अधिकार क्षेत्रातील तब्बल 600 अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही आपल्या 27 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या -

"मंदिर तोडणारे तुमचेच पूर्वज होते"; एमआयएम नेते ओवेसींना रिझवींनी फटकारलं

Naagin Revenge : नाग पंचमीच्या दिवशी मारला 'नाग', नागिनीचा आतापर्यंत 26 जणांना चावा!

मशिदीच्या पायाभरणीवर योगींचं वक्तव्य; म्हणाले - "मला कुणी बोलावणार नाही अन् मी जाणारही नाही"

CoronaVirus vaccine : रशियाने इंग्लंड-अमेरिकेला टाकले मागे! भारतालाही पुरवणार कोरोना लस

'या' 3 सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण? नीती आयोगाचा सरकारला सल्ला

Corona Vaccine: पुण्याच्या सीरम इस्टिट्यूटचा मोठा दावा, सर्वात पहिले अन् सर्वात मोठ्या प्रमाणावर तयार करणार लस

तंबाखूपासून तयार केली कोरोना लस? मानवी चाचणीसाठी मागितली परवानगी...