दर महिन्याला प्रत्येकाच्या खात्यात येणार पैसे; 'मिशन २०१९' साठी मोदींची 'गेमचेंजर' योजना

बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला हक्काचा 2000 ते 2500 रुपये पगार मिळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देलोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारनं शेतकरी आणि बेरोजगारांना गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे.छोटे, मध्यम शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला हक्काचा 2000 ते 2500 रुपये पगार मिळणार? युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना लागू करण्यासाठी आधारच्या नंबरचा वापर केला जाणार

नवी दिल्ली- तीन राज्यांच्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागल्यानंतर येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपानं आतापासूनच सावधानता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारनं शेतकरी आणि बेरोजगारांना गिफ्ट देण्याची शक्यता आहे. या गिफ्टअंतर्गत छोटे, मध्यम शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला हक्काचा 2000 ते 2500 रुपये पगार मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुमचं आयुष्य काहीसं सोपं होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सरकारच्या शेवटच्या बजेटमध्ये या योजनेची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

संसदेतही 2017-18 या आर्थिक वर्षांत झालेल्या सर्वेक्षणाचा विषय चर्चेला आला होता. आर्थिक सर्वेक्षणातही यूबीआय हा एक शक्तिशाली विचार असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं होतं. तात्काळ यूबीआय लागू करणं शक्य नसलं तरी कालांतरानं तो लागू करण्याचा विचार होऊ शकतो. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या 950 योजना सुरू असून, सर्वाधिक पैसा त्या योजनांवरच खर्च होत आहे. तसेच मध्यम वर्गाच्या खाद्य, घरगुती गॅससारख्या सबसिडी योजनांवर तीन टक्के पैसा खर्च होतो.

या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यास यूबीआय हे सहाय्यक ठरू शकणार आहे. यूबीआय योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेचं हस्तांतरण थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात होणार आहे. सरकार कोणतंही उत्पन्न नसलेल्या नागरिकांच्या बँक खात्यात ही रक्कम वळते करण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्याकडे कमाईचं कोणतंही साधन नाही, अशा लोकांना मोदींच्या या योजनेचा फायदा होणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणण्याच्याही विचारात आहे. त्याच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

सर्व मंत्रालयांकडून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम(UBI)संदर्भात अभिप्राय मागवला आला असून, लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मधल्या मध्ये या योजनांतून पैसा खाणाऱ्यांना चाप बसणार असून, त्याचा थेट फायदा गरिबाला होणार आहे. यूबीआयला चालवण्यासाठी जन धन योजना, आधार आणि मोबाइल सारखी माध्यमं मदतगार ठरू शकणार आहेत. जर यूबीआय लागू झालं, तर देशातील गरिबी निम्म्यावर येऊ शकते, असंही अहवालातून समोर आलं आहे. केंद्राची नजर 2019च्या निवडणुकांवर असल्यानं सरकारच्या अर्थसंकल्पातून याची घोषणा होऊ शकते. मोदी सरकार या योजनेवर गेल्या दोन वर्षांपासून काम करत आहे.

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 29 जानेवारी 2018मध्ये सांगितलं होतं की, पुढच्या वर्षी एक ते दोन राज्यांत युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमची सुरुवात होऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये 2010 ते 2016मध्ये राबवण्यात आलेल्या पायलट प्रोजेक्टलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. इंदुरमध्येही 8 गावांमध्ये 6 हजारांची लोकसंख्या असताना पुरुष आणि महिलांना 500 आणि लहानग्यांना 150 रुपये प्रतिमहिना देण्यात आले. तेलंगणा आणि झारखंडसारख्या छोट्या राज्यांत सध्या ही योजना सुरू आहे. तर सायप्रस, फ्रान्स, अमेरिका, ब्राझिल, कॅनडा, डेन्मॉर्क, फिनलँड, जर्मनी, नेदरलँड आणि आयर्लंड, लग्जमबर्ग यांना देशांमध्ये यूबीआय ही योजना आधीपासूनच कार्यान्वित आहे. 

• खात्यामध्ये कसे येणार पैसे?

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजना लागू करण्यासाठी आधारच्या नंबरचा वापर केला जाणार आहे. योजनेत सहभागी असलेल्या नागरिकांच्या बँक खात्याला आधार कार्डशी जोडण्यात येणार आहे. त्यानंतर सरकारकडून मिळणारे पैसे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. सध्या घरगुती गॅस सिलिंडरवर सबसिडी दिली जाते. पण ही योजना लागू झाल्यानंतर ती सबसिडी बंद होऊ शकते. 

• लंडनच्या प्रोफेसरची होती आयडिया

यूबीआयचा सल्ला लंडन युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर गाय स्टँडिंग यांनी दिला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच मध्य प्रदेश आणि इंदुरमधल्या 8 गावांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यात आला. ट्रायलच्या स्वरूपात 6 हजारांची लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये 2010 ते 2016मध्ये हा प्रोजेक्ट चालवला होता. त्यानंतर 500 रुपये गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यात टाकण्यात आले. तर लहानग्याच्या खात्यात 150 रुपये जमा केले. याचा गोरगरीब जनतेला मोठा फायदा झाला.