कृषीविषयक तीन विधेयके मंजूर करण्यावर नरेंद्र मोदी ठाम; काही विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2020 12:49 AM2020-09-19T00:49:19+5:302020-09-19T06:32:07+5:30
भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाशी संबंध बिघडल्याबद्दल भाजपमधील अनेक नेते नाराज आहेत. मात्र, त्याकडे लक्ष न देता कृषीविषयक तीन विधेयके मंजूर करून घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे.
- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : कृषीविषयक तीन विधेयकांच्या निषेधार्थ शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग खात्याच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने जराही विचलित न होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही विधेयके राज्यसभेत लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचे ठरविले आहे. या तीनही विधेयकांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तेलुगू देसम पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. मादी अकाली नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत.
या विधेयकांवर टीका करणाऱ्यांचा समाचार घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या तीन विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर शेतकºयांची दलालांकडून होणाºया पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. ही तीनही विधेयके राज्यसभेत उद्या, रविवारी मंजूर होण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर व केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना दिले. कृषी क्षेत्र खुली करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती), अशी ही तीन विधेयके आहेत.
भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाशी संबंध बिघडल्याबद्दल भाजपमधील अनेक नेते नाराज आहेत. मात्र, त्याकडे लक्ष न देता कृषीविषयक तीन विधेयके मंजूर करून घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. या तीनही विधेयकांना विरोधी बाकांवरील काही पक्षांनी पाठिंबा देण्याचे ठरविल्याने मोदींचे काम आणखी सोपे झाले आहे. या विधेयकांना पाठिंबा द्यायचा की नाही, याबाबत काँग्रेस मात्र द्विधा मन:स्थितीत आहे.
महाराष्ट्रात विधेयकांना विरोध नाही
- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले की, आम्ही कृषीविषयक तीन विधेयकांना पाठिंबा द्यायचे ठरविले आहे.
- या विधेयकांना महाराष्ट्रात कोणीही विरोध केलेला नाही. याप्रकरणी आणखी काही सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.