"भारतात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था", नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेचे उद्घाटन

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने याचे आयोजन केले आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 'आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023' (International Lawyers Conference 2023) चे उद्घाटन केले. यावेळी नरेंद्र मोदींनी जनतेला संबोधितही केले. अधिकृत निवेदनानुसार, 23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी 'इमर्जिंग चॅलेंजेस इन द जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम' या विषयावर आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 आयोजित करण्यात आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने याचे आयोजन केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद वसुधैव कुटुंबकम या भारताच्या भावनेचे प्रतीक बनले आहे. कोणत्याही देशाच्या जडणघडणीत कायदेशीर बंधुत्वाची मोठी भूमिका असते. भारतातील न्यायव्यवस्था वर्षानुवर्षे भारताच्या न्यायव्यवस्थेची संरक्षक आहे. अलीकडेच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली. स्वातंत्र्यलढ्यात कायदेशीर बंधुत्वाचा मोठा वाटा होता. स्वातंत्र्य चळवळीत सामील होण्यासाठी अनेक वकिलांनी प्रॅक्टिस सोडून दिली. आज जग भारतावर का विश्वास ठेवते, यात भारताच्या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे, असे नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेत म्हणाले.

आज ही परिषद अशा वेळी होत आहे, जेव्हा भारत अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा साक्षीदार बनला आहे. एक दिवस आधी, भारतीय संसदेने लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. कायदे तज्ज्ञांच्या अनुभवाने स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत केला आहे. आज जगाचा भारतावरील विश्वास वाढत आहे आणि त्यात भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले.

#WATCH | One month ago, Bharat became the first nation to reach the South pole of the moon. We are working towards becoming a developed (nation) by 2047. For this, an unbiased, strong, and independent judiciary is needed... I am hoping that through this conference, we can all… pic.twitter.com/kVVRfA5oqh

— ANI (@ANI) September 23, 2023

काही दिवसांपूर्वीच G20 च्या ऐतिहासिक कार्यक्रमात जगाला आपली लोकशाही, लोकसंख्या आणि आपल्या मुत्सद्देगिरीची झलक दिसली. महिन्याभरापूर्वी या दिवशी चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ पोहोचणारा भारत जगातील पहिला देश बनला होता, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच, सायबर दहशतवाद असो, मनी लाँडरिंग असो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता असो, विविध मुद्द्यांवर सहकार्यासाठी जागतिक आराखडा तयार करणे ही केवळ कोणत्याही प्रशासनाशी किंवा सरकारशी संबंधित बाब नाही. त्यासाठी विविध देशांची कायदेशीर चौकटही एकमेकांशी जोडावी लागेल, असेही नरेंद्र मोदींनी मत व्यक्त केले.

देशात पहिल्यांदाच आयोजन
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद ही देशात प्रथमच आयोजित केली जात आहे. या कार्यक्रमात उदयोन्मुख कायदेशीर ट्रेंड, सीमापार खटल्यातील आव्हाने, कायदेशीर तंत्रज्ञान, पर्यावरण कायदा इत्यादी विविध विषयांवर चर्चा केली जाईल. या कार्यक्रमाला प्रख्यात न्यायाधीश, कायदे तज्ज्ञ आणि जागतिक कायदेशीर बाबींशी संबंधीत नेतेही उपस्थित राहणार आहेत.