'2047 पर्यंत भारत विकसित देश बनणार...' शपथविधीपूर्वी नरेंद्र मोदींची संभाव्य मंत्र्यांसोबत बैठक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2024 04:18 PM2024-06-09T16:18:17+5:302024-06-09T16:20:03+5:30
Narendra Modi Oath Taking Ceremony: आज नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत.
Narendra Modi Oath Taking Ceremony : आज भारताच्या राजकारणातील मोठा दिवस आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. सायंकाळी 7.15 वाजता राष्ट्रपती भवनात हा शपथविधी सोहळा पार पडले. या सोहळ्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी आपल्या संभाव्य मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली, त्यात पुढील पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे.
Shri @narendramodi meets leaders of the National Democratic Alliance (NDA) ahead of the swearing-in ceremony. pic.twitter.com/aOJFSGyj8n
— BJP (@BJP4India) June 9, 2024
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी 22 खासदारांसोबत झालेल्या बैठकीत मोदी खासदारांना म्हणाले की, पुढील पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार आहे, त्यावर तुम्ही मनापासून काम कराल यात मला शंका नाही. 2047 मध्ये भारताला पूर्ण विकसित भारत बनवण्याचे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. एनडीएवर जनतेचा विश्वास आहे, तो आणखी मजबूत करावा लागेल. पुढील 100 दिवसांसाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांवर काम करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत.
हे 22 खासदार उपस्थित होते
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आलेल्या खासदारांमध्ये सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा देवी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भगीरथ चौधरी, किरेन रिजिजू, जितिन प्रसाद, एचडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सिथेहारा, बिट्टू, अजय टमटा, राव इंद्रजित सिंग, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, हर्ष मल्होत्रा, एस जयशंकर, सीआर पाटील आणि कृष्णपाल गुर्जर यांचा समावेश होता.
मंत्रिपदाबाबत मित्रपक्षांसोबत चर्चा सुरू
नव्या सरकारमध्ये मित्रपक्षांचे महत्व वाढल्यामुळे त्यांच्या मागण्यादेखील वाढल्या आहेत. अमित शाह आणि राजनाथ सिंह यांसारखे वरिष्ठ भाजप नेते स्वतः त्यांच्यासोबत वाटाघाटी करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मित्रपक्षांनी महत्वाच्या खांत्याची मागणी केली आहे. गृह, अर्थ, संरक्षण, परराष्ट्र आणि शिक्षण अशी महत्त्वाची मंत्रालये भाजपकडे राहतील, तर मित्रपक्षांना पाच ते आठ खाते मिळू शकतात, असे मानले जाते.