मोदी vs ममता: निवडणूक जवळ येता, सीबीआय कामास येते!

काँग्रेस असो वा भाजपा, दोन्ही पक्षांनी सीबीआयचा पुरेपूर राजकीय वापर केला

- कुणाल गवाणकर

कोलकाता.. पश्चिम बंगालची राजधानी.. मात्र सध्या हे शहर केंद्र विरुद्ध राज्य सरकारच्या संघर्षाची राजधानी झालंय. शारदा चिट फंड घोटाळा प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी सीबीआयचे अधिकारी काल कोलकात्यात दाखल झाले. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरावर ते छापा टाकणार होते. मात्र त्याआधीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. यानंतर तासाभराने त्यांना सोडून देण्यात आलं. यावरून केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा आणि राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने एकमेकांवर आरोप केले. यानंतर मोदी सरकार आणि सीबीआय विरोधात ममता बॅनर्जी यांनी धरणं आंदोलन सुरू केलं. मोदी विरुध्द दीदी संघर्षाचा नवा अध्याय सुरू झाला.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून पश्चिम बंगालमध्ये हातपाय पसरण्याचा भाजपाचा प्रयत्न सुरू आहे. 2013 मध्ये म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शारदा घोटाळा समोर आला. निवडणुकीत यावरून भाजपाने वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र राज्यातल्या 42 पैकी 34 जागा ममतांच्या तृणमूलने खिशात घातल्या. 2016 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. तेव्हाही भाजपाला शारदा घोटाळा आठवला. मात्र तरीही बंगाली मतदारांनी ममतांवरील ममता कायम ठेवली. उलट ती आणखी वाढली आणि ममतांची सत्ता कायम राहिली. आता पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणूक जवळ आलीय. हिंदी पट्ट्यात गेल्या वेळी भाजपाने दणदणीत विजय मिळवला. भाजपच्या विजयाचा तो परमोच्च बिंदू होता. आता त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळेच हिंदी पट्ट्यातील नुकसान ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये भरून काढण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे.

शारदा घोटाळा 2500 कोटींचा आहे, तर रोज व्हॅली घोटाळा आहे 17000 हजार कोटींचा. सर्वसामान्य लोकांचे पैसे यात अडकले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला आक्षेप असण्याचं कारण नाही. मात्र चौकशीच्या टायमिंगवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह केलं जाऊ शकतं. कारण 2014 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्रकरणाच्या चौकशीला परवानगी दिली होती. मग ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सीबीआयला चौकशी करावी, असं का वाटलं हा प्रश्नच आहे. 

सीबीआयला नेमकी आताच ही कारवाई का करावीशी वाटली, या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान मोदींपेक्षा उत्तमरीत्या कोणीही देऊ शकत नाही. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सीबीआयने त्यांची कित्येक तास चौकशी केली होती. त्यावेळी सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप मोदींनी केला होता. आपण सीबीआयला घाबरत नसल्याचं मोदी म्हणाले होते. मोदींचं ते ट्विट सध्या वायरल झालंय. कारण आता हाच आरोप ममता करत आहेत आणि त्याचा स्पष्ट रोख मोदींकडे आहे. म्हणजे खेळ तोच आहे, फक्त खेळाडू बदलले आहेत.

भाजपचा भ्रष्टाचार विरोधी लढा फार प्रामाणिक आहे, असं समजण्याचं कारण नाही. त्यासाठी दुसऱ्या प्रकरणात लक्ष घालण्याचीही गरज नाही. शारदा घोटाळा प्रकरणात आरोप असलेले मुकुल रॉय आज भाजपात आहेत. त्याआधी ते ममता यांच्या तृणमूलमध्ये होते. मात्र कारवाईचा सुगावा लागताच आपल्याकडे असणारी माया लपवण्यासाठी त्यांनी ममतांची साथ सोडली. आसाममधल्या भाजपा सरकारमध्ये मंत्री असलेले हेमंत बिस्वा शर्मा हे शारदा घोटाळ्यातले आणखी एक आरोपी. या दोन नेत्यांबद्दल भाजपा नेत्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. या दोन नेत्यांनी अशा कोणत्या नदीत डुबकी मारली की त्यांची सारी पापं धुतली गेली हे समजणं फार अवघड नाही. 

काँग्रेसची गरिबी हटाव घोषणा जितकी पोकळ होती, तितकीच भाजपाची भ्रष्टाचार विरोधी लढाई तकलादू आहे. कारण ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळा भाजपाला निवडणुकीआधीच आठवला. त्या घोटाळ्यातला मध्यस्थ ख्रिस्तीयन मायकल याला काही दिवसांपूर्वीच भारतात आणण्यात आलं. काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठीच ही खेळी करण्यात आली, हे सांगायला राजकीय तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने जो 2जी घोटाळा तापवला, ज्यात मनमोहन सिंग सरकारने केंद्रीय मंत्री कनिमोळी यांना तुरुंगात पाठवलं, त्यांची सुटका मोदींच्या सत्ताकाळात झाली, हे वास्तव आहे.

त्यामुळे कोलकात्यात सुरू असलेला संघर्ष संपूर्णपणे राजकीय आहे. भ्रष्टाचार विरोधी लढा असं गोंडस नाव देण्याचा भाजपचा प्रयत्न असला तरी ते तसं नाही. मोदी आणि दीदी यांचा आक्रमकपणा जवळपास सारखाच आहे. विरोधकांना पूर्णपणे संपवणे ही दोघांची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे या दोघांमधला संघर्ष रंगतदार ठरू शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये सुरुवातीला काँग्रेसची स्थिती अगदी उत्तम होती. मात्र सत्तेच्या जीवावर काँग्रेसने डाव्यांना दडपण्याचा प्रयत्न केला. या संघर्षात काँग्रेसची वाताहत झाली. पुढे सत्तेत आल्यावर डावे दांडगाई करू लागले. रक्तपात होऊ लागला. मग 30 वर्षांची डाव्यांची सत्ता तृणमूलने उलथवली. आता बंगालमध्ये तृणमूलची सत्ता आहे. सत्ता पाठीशी असल्यामुळे त्यांची अरेरावीही वाढतेय. त्याला आवर न घातल्यास जे काँग्रेस आणि डाव्यांचं झालं, तेच त्यांचंही होईल. जनतेची माया आटली की मग ममतांना टिकाव धरणं अवघड होईल.