फक्त लोकसभा निवडणुकांचा खर्च 400 पटीने वाढला; 'एक देश एक निवडणूक' असतं तर...

एक देश एक निवडणूक लागू करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेचा वेळ वाढविला जाईल. मतदानाचे टप्पे वाढवले जातील. लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र झाल्यावर सुरक्षेसाठी लागणारा खर्च कमी होईल.

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना नरेंद्र मोदींनी एक देश एक निवडणूक यावरुन मतदार यादी बनविण्याबाबत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे एक देश एक निवडणूक हा तर्क कितपत योग्य आहे हे समजून घेणं गरजेचे आहे. 

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारतात प्रत्येक वेळी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. निवडणुका आल्या म्हणजे आचारसंहिता आली. आचारसंहिता लागू झाल्यावर विकास कामांमध्ये अडथळा निर्माण होतो. निवडणुकीवेळी प्रचंड सुरक्षा बंदोबस्त ठेवावा लागतो. सरकारी कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला लागतात. ज्यामुळे प्रशासनाच्या कामात वेळ जातो. निवडणुकीसाठी मनुष्यबळासोबत पैसेही खर्च होतात आणि हा पैसा जनतेच्या खिशातून जातो. 

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आणि निवडणूक आयोग यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात लोकसभा निवडणुकीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. 1952 मध्ये एका मतदाराला 60 पैसे खर्च आला होता. जो 2009 मध्ये 20 टक्क्यांनी वाढून 12 रुपये झाला. तर 2014 मध्ये एका मतदाराला 42 रुपये खर्च आला आणि अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 6500 कोटी रुपये खर्च झाले आहे. म्हणजे एका मतदारासाठी 72 रुपये खर्च आला. 

एक देश एक निवडणूक यासाठी मोठ्या संख्येने ईव्हीएम मशीनची गरज भासेल. एका लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी 12 ते 13 लाख ईव्हीएमचा वापर केला जातो. प्रत्येक वर्षी 4 ते 5 राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी 2 ते 3 लाख ईव्हीएम मशीनची आवश्यकता भासते. जर देशात एक देश एक निवडणूक घेतली गेली तर आपल्याला एकाच वेळी 30-32 लाख ईव्हीएम मशीनची व्यवस्था करावी लागेल. यासाठी 5 हजार कोटींची अधिक खर्च होईल. 

एक देश एक निवडणूक लागू करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेचा वेळ वाढविला जाईल. मतदानाचे टप्पे वाढवले जातील. लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र झाल्यावर सुरक्षेसाठी लागणारा खर्च कमी होईल. प्रत्येक निवडणुकीवेळी एका मतदान केंद्रावर कमीत कमी 5 सुरक्षा जवान तैनात असतात. 

सेंटर फॉर मिडीया स्टडीज(CMS) च्या रिपोर्टनुसार यावेळच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षाकडून जवळपास 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष 10-10 हजार कोटी खर्च करतात. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि 2018 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला. याप्रकारे दोन्ही निवडणुकासाठी राजकीय पक्षाकडून 1.20 लाखापासून 1.40 लाख कोटी खर्च होतात. जर दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्या तर हा सर्व खर्च कमी होईल. 

गेल्या 5 वर्षात 37 मोठ्या निवडणुका 
एप्रिल 2014 पासून देशात झालेल्या निवडणुकांचा विचार केला तर 2 लोकसभा निवडणुका, 35 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका झाल्या. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबत 8 राज्यातील विधानसभा निवडणुका झाल्या. 2015 मध्ये दिल्ली, बिहार, 2016 मध्ये 5 राज्य, 2017 मध्ये 7 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. तर 2018 मध्ये सर्वाधिक 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. तर 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबत 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यात.