नशिराबादकरांना महिन्यातून ५ दिवसच मिळते पाणी ! विहिरींची पातळी खोल, नियोजनाच्या अभावामुळे टंचाईची झळ

नशिराबाद : संभाव्य पाणी टंचाईचे नियोजन व्हावे, अशी ओरड होत असली तरी ग्रामपंचायतीने याबाबत ठोस पाऊले उचलले नसल्याने आतापासूनच ग्रामस्थांना टंचाईची झळ बसू लागली आहे. त्यातच पाणीपुरवठा करणार्‍या विहिरींची पातळी खोल गेल्याने गावाला सध्या ५ ते ६ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे महिनाभरातून फक्त ४ ते ५ दिवसच पाणी मिळत आहे. जानेवारी महिन्यापासूनच पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्यासाठी पर्यायी योजनेची मागणी होत आहे.

न�

��िराबाद : संभाव्य पाणी टंचाईचे नियोजन व्हावे, अशी ओरड होत असली तरी ग्रामपंचायतीने याबाबत ठोस पाऊले उचलले नसल्याने आतापासूनच ग्रामस्थांना टंचाईची झळ बसू लागली आहे. त्यातच पाणीपुरवठा करणार्‍या विहिरींची पातळी खोल गेल्याने गावाला सध्या ५ ते ६ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे महिनाभरातून फक्त ४ ते ५ दिवसच पाणी मिळत आहे. जानेवारी महिन्यापासूनच पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्यासाठी पर्यायी योजनेची मागणी होत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे पाणी टंचाईची झळ ग्रामस्थांना बसत आहे. एप्रिल-मे मध्ये टंचाईची भीषणता वाढत असते. त्यासाठी आतापासूनच संभाव्य पाणी टंचाईचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. सुमारे १७ कोटी रुपयांची जलशुद्धीकरण योजना थंड बस्त्यात सुरू असून यंदाही शुद्ध पाण्यापासून नागरिकांना वंचित रहावे लागणार आहे.
बेळी, पेठ व अन्य जलस्त्रोतातून पाणीपुरवठा गावाला होत आहे. मात्र पाणीपुरवठा करणार्‍या विहिरींच्या पाण्याची पातळी खोल गेल्याने पाणीपुरवठा करणार्‍या दिवसांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सध्या गावाला ५ ते ६ दिवसाआड पाणी मिळत आहे.
नियोजन कोलमडले
येथे सार्वजनिक नळांना तोट्याच नाहीत. तसेच काही ठिकाणी खाजगी नळांना तोट्या नाहीत, उंटविडी गुदामाजवळ व्हॉल्व्हमधून हजारो लीटर पाणी वाया जात आहे. गावात विविध ठिकाणी व्हॉल्व्हमधून पाण्याची गळती होत आहे; मात्र याबाबत ग्रामपंचायत सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत नियोजनाचा अभाव समोर आणत आहे. पाणी बचतीबाबत उपाययोजना व्हावी ही अपेक्षा आहे. ग्रामस्थांकडून स्पेशल पाणीप˜ीचे वार्षिक आकारणी होऊनही सध्या महिनाभरात ४ ते ५ वेळा कमी दाबाने पाणी मिळत आहे.
अखेर धाव एमआयडीसीकडे?
पाणी टंचाईच्या काळात येथे एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होत असतो. त्या पाण्यापोटी सुमारे कोट्यवधींची थकबाकीचा बोजा लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नामुळे सुमारे सव्वा कोटीवर आला आहे. पर्यायी योजनाच नसल्याने टंचाई निवारणासाठी अखेर एमआयडीसीच्या पाण्यावर भिस्त असते. जानेवारीपासूनच टंचाईची झळ ग्रामस्थांना बसत असल्याने आता धाव एमआयडीसीकडेच असा प्रश्न समोर येत आहे.