चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीताची सक्ती नाही, मात्र लावल्यास प्रेक्षकांना उभे राहावेच लागेल, सुप्रीम कोर्टाचा सुधारित आदेश

चित्रपटगृहांना प्रत्येक शोच्या सुरुवातीस राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणारा गेल्या वर्षी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिथिल केला. यापुढे चित्रपटगृहांनी राष्ट्रगीत वाजविणे सक्तीचे नसेल. मात्र राष्ट्रगीत वाजविले गेल्यास प्रेक्षकांनी उभे राहून त्याचा आदर करणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : चित्रपटगृहांना प्रत्येक शोच्या सुरुवातीस राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणारा गेल्या वर्षी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिथिल केला. यापुढे चित्रपटगृहांनी राष्ट्रगीत वाजविणे सक्तीचे नसेल. मात्र राष्ट्रगीत वाजविले गेल्यास प्रेक्षकांनी उभे राहून त्याचा आदर करणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताच्या वेळी दिव्यांगांना उभे न राहण्याची दिलेली मुभा यापुढेही लागू राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेशातील एस. एन. चोकसी यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २0१६ रोजी चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजविण्याचा व त्या वेळी सर्व प्रेक्षकांनी उभे राहण्याची सक्ती करणारा आदेश दिला. आताचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा हे आदेश देणाºया खंडपीठावर होते. त्या वेळी केंद्र सरकारने त्याचे जोरदार समर्र्थन केले होते.
मात्र हा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीची केरळमधील याचिका
सुनावणीस आली, तेव्हा न्या. मिस्रा सरन्यायाधीश होते. खंडपीठावर त्यांच्यासह असलेले न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायालयाने असा आदेश देण्यास आक्षेप नोंदविला होता.

केंद्र सरकारने केले घूमजाव
केंद्र सरकारनेही घूमजाव केले. राष्ट्रगीत कुठे, केव्हा व कसे वाजविले जावे आणि त्या वेळी त्याचा आदर कसा केला जावा याची सुधारित नियमावली तयार करण्यासाठी विविध मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींची १२ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यांत अहवाल देईल व त्यानंतर नवे नियम तयार होतील. तोपर्यंत न्यायालयाने सक्तीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली.

न्यायाधीशांमध्येच मतभेद झाल्याने आदेशातून बाहेर पडण्याची संधी व योग्य पृष्ठभूमी मिळताच सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने वरीलप्रमाणे सुधारित आदेश देऊन सर्व याचिका निकाली काढल्या. याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे म्हणणे समितीपुढे मांडावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

राष्ट्रगीत व त्याचा आदर हे सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. त्यात न्यायालयाने नाक खुपसू नये, असे न्या. चंद्रचूड यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सक्तीच्या आदेशात सुधारणा करण्यास अनुकूलता दर्शविली.