नवी दिल्ली, दि. 12 - नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना दिल्ली हायकोर्टानं मोठा दणका दिला आहे. याप्रकरणी आयकर खात्याला हायकोर्टानं चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात गांधी परिवार सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याची शक्यता आहे. कारण गांधी कुटुंबीयांचे वकील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नॅशनल हेराल्डमध्ये यंग इंडिया, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची भागीदारी आहे. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यंग इंडिया प्रायव्हेट कंपनीमध्ये संचालक आहेत. हायकोर्टाकडून मिळालेल्या आदेशानुसार आयकर विभाग आता यंग इंडियातील खात्यांमध्ये झालेल्या कथित अफरातफरीची चौकशी करणार आहे. शिवाय, आयकर विभागाकडून सोनिया-राहुल गांधींचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने अयोग्य पद्धतीनं असोसिएट जर्नल्सचे मालकी हक्क मिळवल्याचा आरोप सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याप्रकरणी सोनिया व राहुल गांधींविरोधात कोर्टात धाव घेत याप्रकरणी सर्वांचे लक्ष वेधले होते. शिवाय, कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात त्यांनी सोनिया गांधी व अन्य लोकांनी मिळून षडयंत्र रचल्याचाही आरोप केला होता. असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडला 50 लाख रुपये देऊन यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडनं 90.25 कोटी रुपये वसुल करुन मालकी हक्क घेतल्याचाही आरोप आहे.
सोनिया व राहुल गांधी यांनी नॅशनल हेराल्डच्या पाच कोटी रुपयांच्या संपत्ती बळकावल्याचाही आरोप भाजपाच्या स्वामींनी केला होता.पतियाळा हाऊस कोर्टाने याप्रकरणी सोनिया व राहुल गांधी यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला गांधी परिवाराने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. यानंतर 2016 मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने पतियाळा हाऊस कोर्टाचा निकाल रद्द केल्यानं सोनिया आणि राहुल गांधींना मोठा दिलासा मिळाला होता.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड हा भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केलेल्या, परंतु नंतर बंद पडलेल्या वृत्तपत्राची मालकी व त्या अनुषंगाने कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती काँग्रेस पक्षाच्या निधीतून नाममात्र दरात हडप केल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दाखल केली होती. यामध्ये सोनिया गांधी, राहूल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्यावर फसवणूक व गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा आजपर्यंतचा प्रवास...
- जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन केलेले नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित होते व नंतर काँग्रेसशी 2008 पर्यंत संलग्न होते.
- 1 एप्रिल 2008 रोजी संपादकीयामध्ये हे वृत्तपत्र तात्पुरत्या स्वरुपासाठी बंद ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
- बंद करण्याआधी हे वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) चालवत होते.
- 2008 मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात बंद पडलेले हे वृत्तपत्र कायमचे बंद करण्याचा निर्णय 2009 मध्ये सोनिया गांधींनी घेतला.
- सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी 38 टक्के हिस्सा असलेल्या यंग इंडिया लिमिटेडने एजेएलचा ताबा 90 कोटी रुपयांमध्ये घेतला. 2011 मध्ये एजेएलचे संपूर्ण हस्तांतरण यंग इंडियाकडे करण्यात आले.
- हा ताबा फसवणुकीच्या माध्यमातून घेतला गेला. हा ताबा हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता काही कोटींच्या कर्जफेडीतून व तोही काँग्रेस पक्षाच्या निधीतून घेण्यात आल्याचा आरोप ठेवत सुब्रमण्यम स्वामींनी कोर्टात धाव घेतली.
- अनेकवेळा झालेल्या सुनावणीमध्ये काँग्रेसने नोव्हेंबर 2012 मध्ये बाजू मांडली की कुठल्याही व्यापारी उद्देशाने हा व्यवहार केलेला नसून नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
- मात्र, कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर स्वामींच्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
- 26 जून 2014 मध्ये ट्रायल कोर्टाने काँग्रेसच्या नेत्यांविरोधात कोर्टात उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावले.
