ईशान्येकडील अस्मितांवर राष्ट्रीय पगडा वाढतोय

- संजीव साबडे

दक्षिणेकडील भाषा अनेकांना एकसारख्या वाटतात, पण त्या पूर्ण विभिन्न आहेत. तसेच भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांचेही आहे. ज्यांना सेवन सिस्टर्स वा सात बहिणी म्हटले जाते, त्या ईशान्येकडील प्रत्येक राज्याची संस्कृती, भाषा वेगवेगळी आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्किम व त्रिपुरा यापैकी कोणत्याच राज्यांशी अनेकांचा संबंध येतच नसल्याने तेथील संस्कृती, भाषा, जमाती यांचे वेगळेपण समजत नाही. चीन, ब्रह्मदेश, नेपाळ, भूतान यांच्याजवळ असलेली ही राज्ये. बांग्लादेशही त्यांच्या नजीक आहे.

येथील लोकांची चेहरेपट्टी इतर भारतीयांपासून वेगळी असल्याने अनेक त्यांना जण नेपाळी, चिनी म्हणूनच डिवचतात. त्यांचे भारतीयत्व वा वेगळेपण मान्यच होत नाही. त्यामुळे काश्मीरमध्ये गेल्यावर आपल्याला तुम्ही भारतीय आहात का, असा सवाल अनेक जण करतात, तसेच तेथील राज्यांत गेल्यावरही प्रश्न विचारला जातो. अर्थात कलीकडे त्यात बराच बदल झाला आहे. बांग्लादेशच्या युद्धानंतर अनेक निर्वासित या राज्यांत स्थायिक झाले. त्यातून त्या राज्यांमध्ये निर्माण झालेले प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाही. बंगाली व हिंदी भाषिकांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे राज्यात आपल्या हाती काहीच नाही, अशी भावना स्थानिकांमध्ये दिसते.

यापैकी प्रत्येक राज्याची अस्मिता वेगळी आहे. प्रत्येक राज्यात त्यामुळेच प्रादेशिक पक्ष आहेत. या राज्यांत आदिवासींची, अनुसूचित जमातींची संख्याच मोठी आहे.अनेकांना भाषा आहे, पण लिपी मात्र नाही. प्रामुख्याने हिंदू, बौद्ध व ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. काही आदिवासी बौद्ध, तर काही ख्रिश्चन. तसेच काही हिंदू धर्म मानणारेही आहेत. तरीही त्यांना धर्मापेक्षा आपली जमात अधिक महत्त्वाची वाटते. तिथे एके काळी कोणताच धर्म नसलेल्या आदिवासींना ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा दिली आणि नंतर त्यांना हिंदू धर्मात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

तेथील राजकारण कायमच प्रादेशिक अस्मितेवरच चालले आणि राष्ट्रीय पक्षांनी एक तर त्यांना हाताशी घेऊ न तिथे राजकारण केले वा तेथील स्वत:ची ताकद वाढवण्यासाठी त्या प्रादेशिक पक्षांना गिळण्याचा वा फोडण्याचा प्रयत्न केला. एके काळी काँग्रेस व आता भाजप या सातही राज्यांमध्ये हेच राजकारण करताना दिसत आहे.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला होता. पण केंद्रात भाजपची सत्ता येताच काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जवळपास सारेच आमदार भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे तिथे भाजपचे सरकार आहे. पण गोवंश हत्याबंदीसारखा कायदा तिथे वा तेथील किमान पाच राज्यांत लागू करणे भाजपला शक्य झालेले नाही.

मुळात भाजपने १९१४ नंतर नॉर्थ ईस्ट डेमॉक्रेटिक अलायन्स (नेडा) स्थापन करून प्रादेशिक पक्षांना कवेत घ्यायला सुरुवात केली. ही राज्ये लहान असल्याने राजकीय स्थैर्यासाठी प्रादेशिक पक्ष कायमच केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेतात. त्यामुळे ते पक्ष नेडामध्ये आले. त्यामुळे आज सिक्किम वगळता त्या राज्यांत भाजप सत्तेवर आहे वा सत्तेत सहभागी तरी आहे.

नागालँडमध्ये एनडीडीपीच्या नैफिऊ रिओ मुख्यमंत्री आहेत आणि सत्तेत भाजप, जनता दल (संयुक्त) व नॅशनल पीपल्स फ्रंट (एनपीपी) आहे. मेघालयात एनपीपीचे कोनराड संगमा मुख्यमंत्री असून, त्या सरकारमध्ये भाजप व अन्य तीन प्रादेशिक पक्ष आहेत. मिझोरममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटचे झोरामथंगा मुख्यमंत्री असून, त्या सरकारमध्ये भाजप आहे.

आसाममध्ये भाजपचे सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री असून, त्यात बीपीएफ व एजीपी (आसाम गण परिषद) आहे. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले एन बिरेन सिंग मणिपुरात मुख्यमंत्री असले तरी सत्तेत एनपीपी, एनपीएफ व एलजेपी यांचा सहभाग आहे. त्रिपुरात भाजपचे बिप्लब देव मुख्यमंत्री आहेत, पण त्या सरकारमध्येही आयपीएफटी हा पक्ष आहे. सिक्किममध्ये सिक्किम डेमॉक्रेटिक फ्रंटचे पवनकुमार चामलिंग १९९४ तेही भाजपच्या नेडामध्ये आहेत.

प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीशिवाय वा त्यांना फोडल्याशिवाय राष्ट्रीय पक्ष या राज्यांत आतापर्यंत तग धरू शकलेले नाहीत. या राज्यांत मिळून लोकसभेच्या केवळ २५ जागाच असल्याने तेथील प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पाडू शकत नाहीत. या २५ जागांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. अन्यत्र जागा कमी झाल्यास, येथून कुमक मिळावी, हा भाजपचा हेतू आहे.