मोदी सरकारच्या नोटाबंदीचा फटका; 2017-18 मध्ये सर्वात जास्त बेरोजगार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2019 01:23 PM2019-01-31T13:23:36+5:302019-01-31T13:40:52+5:30
देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालातून (NSSO’s) यासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे.
मोदी सरकारच्या नोटाबंदीचा फटका; 2017-18 मध्ये सर्वात जास्त बेरोजगार
नवी दिल्ली - देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या अहवालातून (NSSO’s) यासंबंधी माहिती देण्यात आली आहे. कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणानुसार (PLFS) देशातील 2017-18 चा बेरोजगारीचा दर हा 6.1 टक्के आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने हा अहवाल सरकारला आधीच दिला होता. मात्र राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी (28 जानेवारी) दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते.
1972-73 मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले होते. तर 2011-12 मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के इतका होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात बेरोजगारीचा दर जास्त आहे. नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते.
