राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण कायदा घटनाबाह्य

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी आधीच्या संपुआ सरकारने केलेला ‘नॅशनल टॅक्स ट्रॅब्युनल अ‍ॅक्ट’ हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.

नवी दिल्ली : करविषयक वादांवर निकाल देण्यासाठी राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी आधीच्या संपुआ सरकारने केलेला ‘नॅशनल टॅक्स ट्रॅब्युनल अ‍ॅक्ट’ हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.
प्राप्तिकर, सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क या तीन केंद्रीय करांसंबंधीच्या वादांमध्ये उपस्थित होणारे कायद्याचे मुद्दे निर्णायक स्वरूपात निकाली काढण्यासाठी असे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा २००५ मध्ये केला गेला होता. या तीनपैकी प्रत्येक करविषयक कायद्यात अपिली न्यायाधिकरण आहे. त्याविरुद्धचे अपील थेट सर्वोच्च न्यायालयात केले जात असे. राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण हे या दोन्हींच्या मधला टप्पा म्हणून स्थापन केले गेले होते. या कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर काही महिन्यांपूर्वी सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा, न्या. जगदीश सिंग केहार, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या घटनापीठाने त्यावरील निकाल जाहीर केला. २२३ पानी निकालपत्रात सविस्तर विवेचन करून खंडपीठाने प्रथम या कायद्याची ५, ६, ७, ८ आणि १३ ही कलमे घटनाबाह्य असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. ही कलमे गेल्यावर कायद्याचा केवळ निरुपयोगी पोकळ डोलाराच शिल्लक राहत असल्याने अखेरीस न्यायालयाने संपूर्ण कायदाच घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.