उल्लासाकडून अस्वस्थतेकडे!

नरेंद्र मोदींचे सरकार येत्या २६ मे रोजी आपला एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करील. त्यांच्या पाठीशी लोकसभेत स्वपक्षाचे २८२ तर मित्रपक्षांचे ५४ सभासद आहेत. २०१४ची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदींच्या नेतृत्वात भाजपाने महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकाही मोठ्या बहुमतानिशी जिंकल्या. मोदींचे वक्तृत्व प्रभावी आणि त्यातली विकासाची आश्वासने लोकांना आश्वस्त करणारी वाटत राहिली. शिवाय त्याआधीच्या सरकारचा दोन वर्षांचा दिशाहीन कार्यकाळ तिला उबग आणणाराही ठरला होता. आरंभीचा या सरकारचा कार्यकाळ घोषणांचा, भाषणांचा, आश्वासनांचा, योजनांचा आणि सामान्य माणसांना भारावून टाकणारा होता. उद्योगपती सोबत होते, माध्यमे साथीला होती आणि विरोधी पक्ष हतप्रभ झाले होते. त्यातून मोदींना पक्षात कोणाचा विरोध नव्हता. वाजपेयी निवृत्त होते, अडवाणी अडगळीत होते, मुरली मनोहर संपले होते आणि गडकरींना पक्षाध्यक्ष पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. देशाचे अर्थकारण बळकट होत असल्याचे व विकासाने गती घेतली असल्याचे वातावरणही याच काळात निर्माण झाले होते.
मोदींच्या या एकतर्फी वाढीला पहिला पायबंद बसला तो अनेक राज्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी. मोदींच्या पक्षाने त्या निवडणुका मोठ्या संख्येने गमावल्या. अवघ्या १० महिन्यांत त्यांनी देशाची राजधानी गमावली. ज्या दिल्लीत त्या पक्षाने लोकसभेच्या सर्व सातही जागा जिंकल्या त्याच दिल्लीत त्या पक्षाला विधानसभेच्या ७०पैकी चारही जागा मिळवता आल्या नाहीत. परवा बंगालमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भाजपाची धूळधाण झाली. औद्योगिक विकास मंदावलेलाच नाही, तर पूर्वीहून कमी झालेला दिसला. कृषी क्षेत्रातील विकासदर पार तळापर्यंत खाली गेला. सेवाक्षेत्राची मिळकतही या काळात उतरलेली दिसली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, बेरोजगारी कमी झाली नाही आणि भाववाढही उतरली नाही. पेट्रोल व डिझेलचे कमी झालेले भाव पुन्हा चार रुपयांनी वाढले आणि बँकांची कर्जवसुली तीन लक्ष कोटींपर्यंत थकलेली दिसली. विदेशातला काळा पैसा स्वदेशात आला नाही आणि स्वदेशातून जाणाऱ्या पैशाला आळा बसल्याचेही दिसले नाही. दरम्यान, मोदी सरकारला अनेक आपत्तींनाही तोंड द्यावे लागले. अवर्षणापाठोपाठ अतिवृष्टीने पिके गेली. सीमेवरील पाकिस्तानच्या कारवाया थांबल्या नाहीत आणि नेपाळात आलेल्या भूकंपाच्या भीषण संकटाचा सामनाही प्रामुख्याने त्यालाच करावा लागला. मोदींनी दुष्काळाला तोंड देण्याची शिकस्त केली आणि पाकिस्तानलाही सीमेवर थोपवून धरले. नेपाळच्या संकटातही त्यांच्या सरकारने प्रशंसनीय म्हणावी अशी कामगिरी केली. या काळात मोदींची विदेशातही लोकप्रियता वाढलेली दिसली. न्यू यॉर्क आणि पॅरिसमधील त्यांच्या स्वदेशी नागरिकांपुढील सभा मोठ्या झाल्या. ओबामांनी त्यांच्यावर प्रशस्तीपर लेख लिहिला. चीन व जर्मनीसह आणि फ्रान्स व कॅनडासह त्यांना लष्करी व अन्य स्वरूपाचे करारही करता आले. याचा लाभ त्यांचे विदेशातील वजन वाढविणारा ठरला असला तरी स्वदेशात त्यांना त्यामुळे फारसे बळ मिळाले नाही. या काळात लोकांच्या लक्षात आलेली महत्त्वाची बाब ही की मोदी संसदेत येत नाहीत. तिथल्या वादविवादांना सामोरे जात नाहीत. पत्रकारांना ते शक्य तेवढे टाळतात आणि अडचणीच्या प्रश्नांवर संतापताना दिसतात. आपले म्हणणे टिष्ट्वटरवर किंवा ‘मन की बात’वर सांगून ते माध्यमांना टाळून जनतेशी बोलतात. त्यांच्या या उपक्रमाचा प्रतिसाद मात्र अद्याप कोणी कधी आजमावला नाही.
याच काळात मोदींच्या सरकारसमोर आणखीही अडचणी उभ्या झाल्या. राजनाथसिंग, अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांसारखे थोडे मंत्री सोडले तर त्यांचे सगळे मंत्रिमंडळच प्रशासनाचा अनुभव गाठीशी नसलेल्यांचे आहे. त्यातून स्मृती इराणी, गिरिराज सिंग, निरांजना ज्योती यांसारखे मंत्री केव्हा काय बोलतील व कसे वागतील याला धरबंध राहिला नाही. स्मृतीबार्इंनी सचिवांच्या अंगावर फायली फेकल्या, गिरिराज सिंग यांनी सोनिया गांधींबाबत वर्णविद्वेषी विधान केले तर निरंजनाबार्इंनी देशातील जनतेचे ‘रामजादे’ आणि ‘हरामजादे’ अशा दोन वर्गांत अभद्र विभाजन करून टाकले. शिवाय साक्षीबुवा, रामपाल, गोरक्षनाथ, आदित्यनाथ यांसारखे पक्षाचे खासदारही असेच तोंडाला येईल ते व देशाचे मानसिक विभाजन करू शकेल असे बोलत राहिले... महत्त्वाची बाब ही की मोदींनी
त्यांना आवर घातला नाही किंवा तसे करायला त्यांनी संघाचीही मदत घेतली नाही. परिणामी, मोदींनाही हे हवेच आहे काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला व त्याला कारणेही तशीच होती.
छत्तीसगडच्या भाजपा सरकारने सरकारी शाळांमध्ये सूर्यनमस्कार आवश्यक केले. राजस्थानच्या भाजपा सरकारने गीतेचा अभ्यास अनिवार्य केला. मध्य प्रदेशच्या भाजपा सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात हिंदूंच्या धर्मग्रंथातील उतारे समाविष्ट केले आणि गुजरातच्या भाजपा सरकारने सगळ्या सरकारी शाळांत सरस्वती पूजन आवश्यक ठरविले. महाराष्ट्र भाजपा सरकारने गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करताच हरियाणाच्या भाजपा सरकारनेही तो त्या राज्यात लागू केला. याच काळात दिल्लीतील दंगलीत मृत्यू पावलेल्या चार हजार शिखांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देणाऱ्या मोदी सरकारने गुजरातमधील दंगलीत मृत्यू पावलेल्या दोन हजारांवर मुसलमानांना तशी मदत देण्याचा साधा विचारही केला नाही. गुजरातची न्यायालये त्या दंगलीतील सगळ्या गुन्हेगारांना सन्मानाने मुक्त करतानाच या काळात दिसले. हा सारा देशाच्या राजकारणाने त्याच्या समाजकारणाला उजवे, कर्मठ व धर्मभोळे वळण देण्याच्या चालविलेल्या प्रयत्नांचा भाग होता. या देशात हिंदू समाज ८० टक्क्यांएवढा मोठा आहे आणि त्याला प्रसन्न करून आपले आसन स्थिर करण्याच्या हेतूची ही परिणती आहे. या प्रकारातून काही गमतीही पुढे आल्या. ‘एखादा कसाई विकत असलेले मांस गायीचे की बकरीचे असा संशय आल्यास काय करायचे,’ या प्रश्नाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांनी दिलेले अचाट उत्तर ‘त्या मांसाचे नमुने फोरेन्सिक लॅबोरेटरीत पाठवायचे,’ असे होते. सुनंदा पुष्कर या स्त्रीचा मृत्यू होऊन आता एक वर्षाचा काळ लोटत आला. तिचा व्हिसेरा त्याच्या विश्वसनीय तपासणीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी इंग्लंडच्या लॅबोरेटरीत पाठवण्यात आला. त्याचा अहवाल सरकारच्या हाती अजून यायचा आहे. आपल्या लॅबोरेटरीजची स्थिती केवढी चिंताजनक आहे हे सांगणारी ही बाब आहे. बिनकामाच्या गुरांचे व जनावरांचे आम्ही काय करायचे या प्रश्नाला खट्टरांचे उत्तर ‘आम्ही त्यांच्यासाठी पांजरपोळ उघडू’ असे होते. ज्यांना माणसांचे वृद्धाश्रम नीट चालविता आले नाहीत त्यांचे हे उत्तर आहे हे येथे लक्षात घ्यायचे. हिंदूंच्या प्रार्थना, गीता, सूर्यनमस्कार वा सरस्वतीपूजन ज्या शाळांत आवश्यक केले गेले तेथे मुसलमान, ख्रिश्चन, ज्यू, शीख, जैन व बौद्ध समाजाची मुले कशी
जातील व राहतील? गीता पठणासोबत कुराणातील आयती येणार नाहीत व बुद्धवंदनाही चालणार नाही. भारताच्या बहुधर्मी समाजाला धर्मनिरपेक्ष बनविण्याऐवजी एकधर्मी बनविण्याचा असा उद्योग याआधीही काहींच्या मनात होता. मात्र त्यातून एकात्म राष्ट्र उभे होण्याऐवजी द्विराष्ट्रवाद उभा राहिला हे अजून साऱ्यांच्या स्मरणात आहे.
गोवंशाचे रक्षण हे आपल्या धर्माने एकेकाळी आपले कर्तव्य मानले. मात्र यासंबंधीचे वास्तव कधीतरी लक्षात घेतलेच पाहिजे. १९९३मध्ये मानववंश शास्त्रज्ञांच्या अध्ययनातून समोर आलेली एक आकडेवारी येथे नोंदविण्याजोगी आहे. देशातील एकूण ४,६३५ मानवी समूहांपैकी ८८ टक्के समूह मांसाहारी आहेत. या मांसाहारी समूहांत गोवंशाचे मांस खाणारे समूह किती ते अहवालाने सांगितले नसले तरी इतर अभ्यासकांच्या मते त्यांची संख्या निम्म्याएवढी भरावी अशी आहे. ख्रिश्चन, मुसलमान व अन्य धर्माच्या लोकांनीच तो त्यांच्या चरितार्थाचा भाग मानला असे नाही. हिंदूंमधील कनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या अनेक जातींत हे मांस त्यांच्या खाद्यपदार्थाचा भाग होते. गरिबांचा एक मोठा वर्गही मांसाहारी म्हणून ते वर्ज्य मानत नव्हता. इतर प्राण्यांचे मांस महागडे म्हणून त्याला परवडणारे नव्हते. हा वर्ग गायी, बैल व तशाच प्राण्यांच्या मांसावर आपली भूक व आवड भागवीत राहिला व अजून तो तसा आहे. आदिवासींचे अनेक वर्ग त्याला अपवाद नाहीत. नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल, मिझोरम, त्रिपुरा, आसाम व बंगालच्या अनेक भागांतील लोक तसेच केरळमधील अवर्णांएवढेच सवर्णांमधील अनेक लोक हे मांस खाणारे आहेत.
या प्रश्नाबाबत मोदींच्या सरकारने कोणतीही भूमिका अद्याप घेतली नसली तरी आपल्या पक्षाच्या राज्य सरकारांनी घेतलेल्या या निर्णयावर त्याने नापसंतीही दर्शविली नाही हे महत्त्वाचे आहे.