नौदल, सैन्य अन् हवाई दल... 1000 किमीपर्यंत मारा! 85 हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी

देशाला चीन आणि पाकिस्तानकडून धोका वाढतच चालला आहे. यामुळे अधिक शस्त्रसामुग्रीची गरज भासणार आहे.

देशाची संरक्षण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी, सैन्याचे हात ताकदवान करण्यासाठी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने 84,560 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंजुरी देण्यात आली आहे. 

देशाला चीन आणि पाकिस्तानकडून धोका वाढतच चालला आहे. यामुळे अधिक शस्त्रसामुग्रीची गरज भासणार आहे. या खरेदी प्रस्तावामध्ये 15 ट्विन टर्बोप्रॉप सी-295 विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. यापैकी 9 नौदलासाठी आणि 6 तटरक्षक दलासाठी असतील. टाटा आणि एअरबस मिळून हे विमान बनवत आहेत. याशिवाय हवाई दलासाठी ५६ विमाने तयार केली जात आहेत. 

चीन आणि पाकिस्तान यांच्या सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई दल आणि डीआरडीओने संयुक्तपणे सहा नेत्रा मार्क-१ए एअरबोर्न पूर्व-सूचना आणि नियंत्रण विमाने खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. याचा मुख्य उद्देश हेरगिरी आणि पाळत ठेवणे आहे. याचबरोबर तीन सिग्नल इंटेलिजन्स आणि कम्युनिकेशन जॅमिंग विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. याशिवाय हवाई दलासाठी सहा एअर रिफ्युलिंग टँकर विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत.

लांब पल्ल्याच्या लँड अटॅक क्रूझ मिसाईलने सैन्य दलाची भेदक क्षमता वाढविली जाणार आहे. या मिसाईलची रेंज 1000 किलोमीटर असणार असून डीआरडीओ ही मिसाईल बनवत आहे. याचसोबत ४५ हजार नव्या पिढीतील शक्तिशाली अँटी-टँक लँडमाइन्सही खरेदी करण्यात येणार आहेत. हे रिमोटद्वारे उडविता येतात.

नौदलासाठी 48 जड वजनाचे टॉर्पिडो खरेदी केले जाणार आहेत. हे टॉर्पिडो सहा स्कॉर्पियन वर्गाच्या पाणबुड्यांमध्ये बसविले जाणार आहेत. याशिवाय 24 पाणबुडीविरोधी MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टर, हेलफायर क्षेपणास्त्र, MK-54 टॉर्पेडो आणि प्रिसिजन किल रॉकेट्स खरेदी केले जाणार आहेत.