नक्षली हल्ल्याचा ठपका छत्तीसगढ पोलिसांवर

छत्तीसगढमधील सुकमा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या २५ जवानांची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या ही राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या

हरीश गुप्ता / लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : छत्तीसगढमधील सुकमा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या २५ जवानांची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या ही राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळेच झाल्याचा स्पष्ट ठपका केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सल्लागाराने अहवालात ठेवल्याचे कळते. हा गोपनीय अहवाल सल्लागार के. विजय कुमार यांनी २५ जवानांच्या हत्येनंतर सुकमा येथे मुक्काम करून तयार केला आहे. तो मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे. छत्तीसगढमध्ये रमणसिंह मुख्यमंत्री आहेत.
नक्षलवाद्यांचा प्रश्न हाताळण्यात पोलिसांना अपयश आल्याचे स्पष्टपणे त्यात म्हटले आहे.
के. विजय कुमार हे सीआरपीएफचे महासंचालक असून त्यांनी सात दिवस छत्तीसगढमध्ये मुक्काम ठोकला होता. सरकारने त्यांना वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे अहवालाद्वारे सादर करण्यास सांगितले होते. नक्षलवाद्यांच्या प्रश्नावर दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आठ मे रोजी नवी दिल्लीत होत आहे. त्यासाठी हा अहवाल महत्वाचा आहे. सुकमातील स्थानिक पोलिस आणि माओवाद्यांचा उपद्रव असलेल्या भागातील पोलिस ना सीआरपीएफला मदत करतात ना त्यांना माओवाद्यांशी लढण्यात काही गोडी आहे, असे विजय कुमार यांनी केंद्र सरकारला कळवल्याचे समजते. अनेकवेळा स्थानिक पोलिस घटनास्थळाहून सीआरपीएफला एकटे सोडून दिसेनासे झाले आहेत. रायपूरमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चपातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत विजय कुमार यांचा राज्याचे पोलिस महासंचालक ए. एन. उपाध्याय यांच्याशी वादही झाला. या बैठकीत काय घडले आणि आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण पोलिस दलांशी समन्वय का नव्हता याचा खुलासा उपाध्याय करू शकले नाहीत याची माहिती विजय कुमार यांनी आपल्या अहवालात दिल्याचे समजते.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे सोमवारच्या दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा बैठकीत महत्वाचा आढावा घेणार आहेत. माओवाद्यांच्या उपद्रवाला रोखण्यासाठी दीर्घ आणि अल्पकाळच्या धोरणाला बैठकीत आकार दिला जाईल. दहा राज्यांच्या समन्वयातून ठराविक कालावधीतील कृती योजना हवी, असे पंतप्रधान कार्यालयाला हवे आहे. रायपूर येथे असलेल्या मुख्यालयासोबत संयुक्त कमांड स्थापन करण्याबाबत व इतर नऊ राज्यांना २४ तास त्याच्याशी जोडण्याबाबत गृहमंत्रालय या बैठकीत चर्चा करील. या जॉर्इंट कमांड कंट्रोल कार्यालयाशी संपर्क राखण्यास वरिष्ठ पोलिस अधिकारी प्रत्येक राज्यातून दिला जाईल. रिक्त जागा भरण्याबरोबरच सुरक्षा दलांना पुन: तैनात करण्याचाही भाग आहेच. रात्री होणाऱ्या कोणत्याही हालचालींच्या थर्मल इमेजेस प्राप्त करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञान असलेले उपग्रह मिळवण्यासह इतरही उपाय बैठकीत विचारात घेतले जातील. मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्यावर या बैठकीत राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार रोखण्यास आलेल्या अपयशाबद्दल टीका कदाचित होणार नाही. परंतु आता ते पक्ष आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या नजरेखाली आले आहेत. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि तेलंगण राज्याचे मुख्यमंत्र्यांना या बैठकीस बोलावण्यात आले आहे. रेल्वे, रस्ते व महामार्ग, नागरी उड्डयन, वीज, दूरसचार आदी खात्यांच्या केंद्रीय मंत्रीही उपस्थित असतील.

चर्चेसाठी संयुक्त बैठक

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांच्या कारवायांत, इंडिया रिझर्व्ह बटालियन्स आणि स्पेशल इंडिया रिझर्व्ह बटालियन्समध्ये राज्यांची भूमिका काय यावरही चर्चा होईल. राज्यांत पोलिस दलांची क्षमता वाढवणे, गुप्त माहितीचा प्रश्न यावरही चर्चा होईल. या बैठकीला केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिव, मुख्य सचिव आणि माओवाद्यांच्या हिंसाचाराने त्रस्त असलेल्या राज्यांचे पोलिस महासंचालकही उपस्थित राहतील.