सवर्ण आरक्षण घटनात्मक पातळीवर टिकण्याबाबत शरद पवार साशंक

50 टक्क्यांपुढील आरक्षण टिकणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं अनेकदा स्पष्ट केलं आहे, असं पवार म्हणाले.

कोल्हापूर: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना केंद्र सरकारनं दिलेलं 10 टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकेल की नाही, याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शंका व्यक्त केली आहे. कोल्हापूर दौऱ्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना पवार यांनी आरक्षणाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले. हा निर्णय नेमका कोणासाठी घेण्यात आला आहे?, असा प्रश्न विचारत हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नसल्याचं मत अनेक घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचं पवार म्हणाले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही निशाणा साधला.

आरक्षणानं 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. 50 टक्क्यांपुढील आरक्षण टिकणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. या आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या आरक्षणाच्या ढाच्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असं शरद पवार यांनी म्हटलं. सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संसदेनं बहुमतानं घेतला. मात्र तो न्यायालयात टिकू शकणार नाही. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त यांचं आरक्षण टिकेल. त्याला कोणताही धक्का लागणार नाही. पण सवर्ण आरक्षण टिकेल असं मला वाटत नाही, असं शरद पवार म्हणाले.