'छत्रपतींच्या नावाने निवडून आलेले, आता...'; निलंबनानंतर अमोल कोल्हेंचा संताप

आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीतील मावळे आहोत, संघर्ष हा आमच्या रक्तात आहे. प्रसंगी आम्ही रस्त्याचं रणांगण करू, असा इशारा अमोल कोल्हेंनी दिला आहे.

नवी दिल्ली : संसदेतील घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात आक्रमक झालेल्या आणखी ४९ खासदारांचं आज निलंबन करण्यात आलं असून निलंबित खासदारांचा एकूण आकडा तब्बल १४१ वर पोहोचला आहे. लोकसभेतून आज निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातील सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे या दोन खासदारांचाही समावेश आहे. निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर अमोल कोल्हे यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

"शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका, अशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची त्यांच्या प्रशासनाला ताकीद होती. मात्र छत्रपतींच्या नावाने मतं घेऊन सत्तेत आलेले हुकूमशहा मात्र शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाच नव्हे तर शेतकऱ्याच्या जीवालाच हात घालायला निघालेत. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवा, यासाठी संसदेत चर्चा करण्याची मागणी आम्ही करत होतो म्हणून हुकूमशाही पद्धतीने आमचं निलंबन करण्यात आलं," अशा शब्दांत अमोल कोल्हे यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. तसंच "आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीतील मावळे आहोत, संघर्ष हा आमच्या रक्तात आहे. प्रसंगी आम्ही रस्त्याचं रणांगण करू, पण शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत प्राणपणाने लढू. हाच निश्चय करत कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह सहकारी पक्षांच्या खासदारांसोबत संसद परिसरात आंदोलन केले," अशी माहिती अमोल कोल्हे यांनी दिली.

"शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका" अशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची त्यांच्या प्रशासनाला ताकीद होती.

छत्रपतींच्या नावाने मतं घेऊन सत्तेत आलेले हुकूमशहा मात्र शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठालाच नव्हे तर शेतकऱ्याच्या जीवालाच हात घालायला निघालेत. "कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवा"… pic.twitter.com/mVQBF8WBs1

— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) December 19, 2023

सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या?

लोकसभेतून अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "आम्ही लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेले सदस्य आहोत. मात्र सध्या सरकारकडून दडपशाही सुरू आहे. त्यामुळे १००हून अधिक खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. पण आम्ही काय मागतोय? आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की, संसदेत जी घुसखोरी झाली, त्याबद्दलच सत्य समोर यावं. त्यावरच चर्चा झाली पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या घटनेवर सरकारतर्फे म्हणणं मांडलं पाहिजे. भाजप खासदाराच्या पासवर आत आलेली दोन मुलं संसदेत घुसली. त्यावर चर्चा व्हायला नको? ही दडपशाही आहे." 

दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या 'एक्स' हँडलवरूनही सरकारला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. "सलग ७ वेळा संसदरत्न व २ वेळा संसद महारत्न पुरस्कार मिळवणाऱ्या तसेच संसदेची प्रतिमा कायम जपणाऱ्या एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी खा. सुप्रिया सुळे यांच्यासह खा. डॉ. अमोल कोल्हे, खा. मोहम्मद फैजल यांचं दिल्लीत हिवाळी अधिवेशनात निलंबन होणं ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. ज्या भाजप खासदाराच्याच एका चुकीमुळे घुसखोरी होऊन संसदेची सुरक्षितता धोक्यात आली होती, त्यावर अधिवेशनात चर्चा करण्याची माफक मागणी होती. परंतु दडपशाहीने ही मागणी नाकारत याउलट विरोधी पक्षातील खासदारांवरच कारवाई होत १४१ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाला तसेच भारतीय लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम या सरकारकडून करण्यात आलं आहे. ही दडपशाही भारतीय लोकशाहीच्या विरोधात असून देशातील जनता जुलमी केंद्र सरकारचा संविधानविरोधी कारभार आता जाणून आहे. दडपशाही सरकारने केवळ खासदार निलंबित केले नसून इथे थेट लोकशाहीच संसदेतून निलंबित केली आहे," असा घणाघात राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे.