“७७ दिवसांनी कारवाई, मणिपूर संघर्ष सोडवण्यासाठी केंद्राने काय केले?”; सुप्रिया सुळेंचा सवाल

Supriya Sule on Manipur Violence: जुलै संपत आला तरी हा हिंसाचार थांबवण्याचे नाव घेत नाही. जवळपास ५४ हजार लोक विस्थापित झाले, असे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली.

Supriya Sule on Manipur Violence: मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेमुळे देश हादरला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून संतापाची लाट उसळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणावर जातीने लक्ष घालत असून, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ताशेरे ओढत राज्य आणि केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे. संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला विचारणा केली आहे. 

सुप्रिया सुळे यांनी एक ट्विट केले असून, त्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारला आहे. लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मणिपूर येथे महिलांवर होत असलेल्या अनन्वित अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. देशभरात आरक्षण हा संघर्षाचा विषय झाला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका असो की मणिपूर येथील वांशिक हिंसाचार, यामागे आरक्षणाचाच मुद्दा आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

जवळपास ५४ हजार लोक विस्थापित झालेत 

मणिपूर येथील हिंसाचारात जून महिन्यात १४२ जणांचा मृत्यू झाल्याचा सरकारी आकडा आहे. जुलै संपत आला तरी हा हिंसाचार थांबवण्याचे नाव घेत नाही. जवळपास ५४ हजार लोक विस्थापित झाले असून अनेकांची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. येथील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात. 

महिलांप्रती झालेला हिंसाचार अतिशय गंभीर बाब

देशाचा जगभरात गौरव वाढविणारी बॉक्सर मेरी कॉमच्या राज्यात महिलांप्रती झालेला हिंसाचार अतिशय गंभीर बाब आहे. महिलांना सरेआम गोळ्या मारल्या जात आहेत. त्यांच्यावर बलात्कार होत आहेत. महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांत व्हायरल झाल्यानंतर  मणिपूर येथील हिंसाचाराबाबत सरकारला तातडीने कारवाई करावी लागली. सरकारने देखील हा व्हिडिओ जास्त पसरु नये यासाठी प्रयत्न केले. तपास यंत्रणांना देखील गुन्हे दाखल करुन आरोपींना गजाआड करण्यासाठी ७७ दिवस लागले. हा संघर्ष सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमके काय प्रयत्न केले याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. 

दरम्यान, ज्या भागात वांशिक हिंसाचार उसळला आहे त्या भागातील महिलांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी तसेच तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. मणिपूरला निर्भय महिलांचा वारसा आहे हे आपण विसरता कामा नये. त्यांच्या सोबत उभे राहणे ही आपली जबाबदारी आहे. 'बेटी बचेगी, तभी तो पढेगी' हे विसरता कामा नये, या शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. 

लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत मणिपूर येथे महिलांवर होत असलेल्या अनन्वित अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. देशभरात आरक्षण हा संघर्षाचा विषय झाला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका असो की मणिपूर येथील वांशिक हिंसाचार, यामागे आरक्षणाचाच मुद्दा आहे. मणिपूर… https://t.co/hX1aN7Nq4b

— Supriya Sule (@supriya_sule) July 25, 2023