मदरसे बंद करण्याची NCPCR ची शिफारस; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला मोठा निर्णय

NCPCR ने आपल्या अहवालात मदरशांच्या कारभारावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यांना सरकारने दिलेला निधी थांबवण्याची मागणी केली होती. NCPCR च्या या शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

मदरसे बंद करण्याच्या नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सच्या शिफारशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एनसीपीसीआरच्या शिफारशीवर कारवाई करण्यास नकार दिला. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. चार आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मान्यता नसलेल्या मदरशांतील विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या यूपी सरकारच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. खरं तर, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन न केल्यामुळे सरकारी अनुदानित आणि अनुदानित मदरसे बंद करण्याची शिफारस केली होती.

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने आपल्या नुकत्याच दिलेल्या अहवालात मदरशांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यांनी शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन न केल्यास त्यांना सरकारकडून देण्यात येणारा निधी थांबवण्याचे आवाहन केले होते.

NCPCR ने RTE कायदा, २००९ नुसार मूलभूत शिक्षण घेण्यासाठी सर्व गैर-मुस्लिम मुलांना मदरशांमधून काढून टाकण्याची आणि त्यांना शाळांमध्ये दाखल करण्याची शिफारस केली होती. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने म्हटले आहे की, मुस्लिम समाजातील जे मदरशांमध्ये शिकत आहेत, मग ते मान्यताप्राप्त असोत किंवा अपरिचित असो, त्यांना औपचारिक शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा आणि RTE कायदा २००९ नुसार विहित वेळेत आणि अभ्यासक्रमात शिक्षण दिले जावे. 

आयोगाने म्हटले आहे की, गरीब पार्श्वभूमीच्या मुस्लिम मुलांवर धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाऐवजी धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी दबाव आणला जातो. एनसीपीसीआरने सांगितले की, ज्याप्रमाणे श्रीमंत कुटुंबे धार्मिक आणि नियमित शिक्षणासाठी गुंतवणूक करतात, त्याचप्रमाणे गरीब पार्श्वभूमीतील मुलांनाही हे शिक्षण दिले पाहिजे. सर्वांना समान शैक्षणिक संधी मिळाव्यात अशी आमची इच्छा आहे.

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो म्हणाले की, त्यांनी कधीही मदरसे बंद करण्याची मागणी केली नाही, उलट या संस्थांना सरकारने दिलेल्या निधीवर बंदी घालण्याची शिफारस केली कारण या संस्था गरीब मुस्लिम मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत. आम्ही मुलांना मदरशांच्या ऐवजी सर्वसाधारण शाळांमध्ये दाखल करण्याची शिफारस केली आहे.