पालिकेचे घोंगडे महावितरणच्या गळ्यात

कंपनीकडून नकार : पालिकेला धाडणार पत्र
नाशिक : पाणीपुरवठा काळात विद्युत मोटारींचा वापर करून पाणी ओढण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यास अपयशी ठरलेल्या महापालिकेने आपले घोंगडे महावितरणच्या गळी उतरविण्याचा केलेला प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. पाणीपुरवठा काळात महावितरणने शहरात भारनियमन सुरू करावे अशी अजब सूचना पालिकेने पत्राद्वारे महावितरणला केली होती. या पत्राची खिल्ली उडवत महावितरणने पालिकेलाच उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला असल्याचे समजते.
महापालिकेने शहरात आठवड्यातून दर गुरुवारी एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाच पाणीबचत आणि पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नाना तर्‍हेचे मार्ग अवलंबिण्यास सुरुवात केली आहे. प्रामुख्याने, विद्युत मोटारी लावून पाणी खेचण्याचा प्रकार महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरल्याने त्याला पायबंद घालण्यासाठी विभागीय कार्यालयांना आदेश देण्यात आले होते. परंतु विभागीय कार्यालयाकडून सक्षमतेने कारवाई होत नसल्याने सहाही विभागातून केवळ १२५ विद्युत मोटारीच जप्त करण्यात आल्या तर केवळ दीड लाखांचा दंड करण्यात आला होता. एवढे होऊनही मोटारी लावून पाणी खेचण्याचा प्रकार सुरूच असल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आल्याने पालिकेने जालीम तोडगा काढत महावितरणला भारनियमनाचे पत्र धाडले होते.
शहरात होणार्‍या पाणीपुरवठा काळात पाइपलाइनमधून विद्युत मोटारी लावून पाण्याची चोरी होत असल्याने या काळात भारनियमन करण्यात यावे जेणेकरून पाणी उचलताच येणार नाही या महापालिकेच्या पत्राला महावितरणने धुडकावून लावले आहे. याबाबतचे अधिकृत पत्र अद्याप महापालिकेला धाडले नसले तरी मिळालेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारे भारनियमन करताच येणार नसल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. भारनियमानाचे राज्यसाखळीतील नियोजित वेळापत्रक तयार केले जाते. शहराचा प्रकार, शहर कोणत्या श्रेणीत आहे, भारनियनाची वेळ कशी असेल याचा अभ्यास करून भारनियमनाची वेळ ठरविली जाते. शिवाय वीजपुरवठा हा फिडर निहाय केला जातो. १०० ते हजार घरांपयंर्तचा एक फिडर असतो. अशावेळी दोन-चार मोटारी लावणार्‍यांसाठी इतर ग्राहकांवर अन्याय करता येणार नाही, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे महावितरणने पालिकेच्या पत्राला फारसे गांभीर्याने घेतले नसून आपली भूमिका निश्चित केली आहे; मात्र अद्याप पालिकेला तसे कळविण्यात आलेले नाही. महावितरणचे मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता चर्चा करून या पत्राबाबत शासनालाही कळविणार आहेत.