धर्मनिरपेक्षतेची संदिग्धता दूर होण्याची गरज

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नेमके काय तसेच त्याच्या व्यवहार्य तेविषयी अजूनही संदिग्धता आहे

नवी दिल्ली : धर्म निरपेक्षता हा भारतीय राज्यघटनेचा गाभा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे जाहीर केले असले तरी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नेमके काय तसेच त्याच्या व्यवहार्य तेविषयी अजूनही संदिग्धता आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती डॉ. हामिद अन्सारी यांनी केले.
माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी लिहिलेल्या व रुपा पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलेल्या ‘सेक्युलॅरिझम: इंडिया अ‍ॅट ए क्रॉसरोड’ या पुस्तकाचे शुक्रवारी अनावरण करताना अन्सारी बोलात होते. भारतीय समाज आणि त्याचे सामाजिक व्यवहार खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष होण्यासाठी ही संदिग्धता दूर होण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
उपराष्ट्रपती म्हणाले की, धर्मनिरपेक्षतेविषयी संदिग्धता कायम राहण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींनी या शब्दाला आपल्या सोयीनुसार दिलेला रंग. दुसरे, खोलवर पाळेमुळे रुजलेल्या धार्मिक गटांमुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या व्यवहार्यतेविषयी समाजात असलेली साशंकता.
पुस्तकातील मताशी सहमती दर्शवत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, जीवनाचा एक अविभाज्य भाग म्हणून धर्मनिरपेक्षता समाजाच्या अंगी बाणविण्याची इच्छा केंद्र व राज्य सरकारे तसेच राजकीय पक्षांमध्ये दिसून येत नाही. यासाठी अजूनही खूप काही करणे गरजेचे आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, राजकीय, सामाजिक आणि बौध्दिक पातळीवर याच्याशी पक्की बांधिलकी स्वीकारली गेली तरच हे साध्य होऊ शकेल. पण तसे होताना अजून तरी दिसत नाही.
गोडबोले यांचे हे पुस्तक म्हणजे धर्मनिरपेक्षता याविषयावरील ज्ञानभांडार आहे व ते प्रासंगिक व समाजोपयोगी आहे, असे कौतुकही अन्सारी यांनी केले. यावेळी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार व माजी खासदार एच. के. दुआ म्हणाले की, सध्या देश एका कठीण कालखंडातून जात आहे व विविध पातळीवर संस्कती थोपविली जात आहे. बहुमताच्या नावाखाली सुमार लोकांना पुढे आणले जात आहे व अल्पसंख्य समाज मुख्य प्रवाहापासून दुरावत चालला, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. धर्मनिरपेक्षतेसाठी एक घटनात्मक आयोग नेमावा व धर्म व राजकारणाची फारकत करावी यासह या पुस्तकात केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार होऊन त्यातून धर्म निरपेक्षतेवर एका नव्या पातळीवर विचारमंथन सुरु होईल, अशी आशा लेखक गोडबोले यांनी व्यक्त
केली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>एखादे राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होण्यासाठी त्याची राज्यघटना निधर्मी असणे व त्याच्या सरकारने सर्व धर्मांना समान वागणूक देऊन पुरेसे नाही. त्यासाठी समाज आणि व्यक्तीही धर्मनिरपेक्ष असायला हव्यात.
- माधव गोडबोले, माजी केंद्रीय गृहसचिव (नव्या पुस्तकातून)