आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढणे गरजेचे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास जरी विकासाच्या दिशेने होत असला तरी, या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी आणि त्याला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांचा वेग

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास जरी विकासाच्या दिशेने होत असला तरी, या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी आणि त्याला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविणे गरजेचे आहे, असे मत संसदेत शुक्रवारी सादर करण्यात
आलेल्या आर्थिक पाहणी
अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. केंद्रीय वित्तमंत्रालयाचे मुख्य वित्तीय सल्लागार अरविंद
सुब्रह्मण्यम यांनी हा आर्थिक
सर्वेक्षण अहवाल तयार केला
आहे.
आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविण्याची सूचना करतानाच त्यावर नेमकेपणाने भाष्य करण्यात आले आहे. यामध्ये, कामकाजात पारदर्शकता आणतानाच विविध क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात शिथिलता आणणे, प्रमुख पिकांच्या विम्याकडे लक्ष देणे व त्याचा बारकाईने आढावा घेणे, पंतप्रधान जन-धन योजनेच्या अनुषंगाने वित्तीय समायोजनाचे धोरण प्रभावीपणे राबविणे, बचत, गुंतवणूक क्षेत्रातील योजनांचा नियमित आढावा घेणे, ऊर्जाक्षेत्राकडे विशेषत्वाने लक्ष देणे आदी गोष्टी सुचविण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीमधील घसरणीचा ट्रेन्ड
कायम राहाणार असल्याचे दिसून येत असून याचा निश्चित आणि सकारात्मक असा परिणाम महागाई नियंत्रणावर होणार आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगामुळे
सरकारी खजिन्यातील वित्तीय तूट फार वाढणार नसल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महागाई आटोक्यात राहील, असे हा अहवाल म्हणतो. तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), विविध घटकांवर
देण्यात येणारे अनुदान, वित्तीय
तुटीची स्थिती, विविध क्षेत्रांतील घडामोडी आणि त्यांचा अर्थकारणावर होणारा परिणाम आदी अनेक मुद्यांचा सर्वंकष वेध आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात घेण्यात आला.(लोकमत न्युज नेटवर्क)

खतांवरील अनुदान कमी करण्याचा प्रस्ताव
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे सरकारची इंधनांवरील अनुदानात बचत झाली असली तरी दुसरीकडे खतांवरील अनुदानाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली असून हा खर्च कसा कमी करता येईल यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्य करण्यात आले आहे.
एकट्या खतांच्या अनुदानावर होणारा खर्च हा देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या ०.८ टक्क्यांवर पोहोचला असून खतांमध्ये काळाबाजारही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या मुद्यावर बोट ठेवण्यात आले आहे.

करदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न हवेत
सध्या करदात्यांची देशातील टक्केवारी ही जेमतेम साडेपाच टक्के इतकी आहे. सरकारने कर संकलन वाढविण्याच्या दृष्टीने करदात्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.
किमान साडेपाच टक्क्यांवरून २३ टक्के करदाते अशी संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तसेच, याकरिता तूर्तास कर आकारणीच्या रचनेत कोणताही बदल करू नये असे सुचित करण्यात आले आहे.