NEET-PG Counselling 2021: ओबीसी, EWS विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षणावर महत्वाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 7, 2022 11:15 AM2022-01-07T11:15:19+5:302022-01-07T11:25:29+5:30
NEET PG Counselling 2021 Live Updates: गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला होता.
NEET-PG Counselling 2021: ओबीसी, EWS विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षणावर महत्वाचा निर्णय
Next नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्नातकोत्तर मेडिकल अॅडमिशन (PG Admission) साठी ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी कायम ठेवल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपन्ना यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की ओबीसीची वैधता कायम ठेवण्यात आली आहे.
सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बाधा येऊ नये म्हणून EWS आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्य़ात येत आहे. तसेच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेंचने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा इडब्ल्यूएस क्रायटेरियाची वैधता ठरविली जाणार आहे.
या प्रकरणातील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 27 टक्के आणि EWS साठी 10 टक्के आरक्षणाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. NEET द्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी MBBS च्या 15 टक्के जागा आणि MS आणि MD अभ्यासक्रमाच्या 50 टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात.
NEET PG Counselling | Supreme Court will announce the judgement on Other Backward Class (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS) quota in PG all India quota seats (MBBS/BDS and MD/MS/MDS) case today pic.twitter.com/IajzcY3WoL
— ANI (@ANI) January 7, 2022
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समुपदेशन सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हटले होते. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला. याचिकाकर्त्याने EWS श्रेणीसाठी 8 लाख रुपयांच्या निकषाला विरोध केला आणि सांगितले की 2.5 लाख रुपयांची पर्यायी मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोटा आणि 10 टक्के आरक्षण ईडब्ल्यूएससाठी दिले जात आहे. तो जानेवारी २०१९ पासून लागू आहे. यूपीएससीमध्येही हाच कोटा दिला जात आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जागा कमी झाल्या नसून 25 टक्के जागांची वाढ करण्यात आली आहे. पीजी कोर्समध्ये आरक्षणासाठी कोणतेही बंधन नाही.