नीट : गुजरातमध्ये छापासत्र! पेपरफुटीप्रकरणी चार जिल्ह्यांत सात ठिकाणी कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 30, 2024 12:04 PM2024-06-30T12:04:54+5:302024-06-30T12:04:57+5:30
ओॲसिस शाळेचे प्राचार्य एहसानुल हक यांना ‘एनटीए’द्वारे ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी शहर समन्वयक म्हणून नियुक्त केले होते.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पदवी राष्ट्रीय चाचणी प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी गुजरातमधील सात ठिकाणी छापे टाकल्याची माहिती शनिवारी अधिकाऱ्यांनी दिली. आनंद, खेडा, अहमदाबाद आणि गोध्रा या चार जिल्ह्यांत संशयितांच्या ठिकाणांवर सकाळी छापे टाकण्यात आले. सीबीआयने शुक्रवारी झारखंडच्या हजारीबाग येथील एका शाळेचा मुख्याध्यापक, उपप्राचार्य आणि एका हिंदी वृत्तपत्राच्या पत्रकाराला अटक केली होती.
ओॲसिस शाळेचे प्राचार्य एहसानुल हक यांना ‘एनटीए’द्वारे ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी शहर समन्वयक म्हणून नियुक्त केले होते, तर उपप्राचार्य इम्तियाज आलम यांची एनटीएचे पर्यवेक्षक आणि ओॲसिस शाळेचे केंद्र समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सीबीआय प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील आणखी पाच जणांची चौकशी करत आहे. पत्रकार जमालुद्दीन अन्सारी यांना मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकांना मदत केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. (वृत्तसंस्था)
सरकारने न्यायालयात खोटे सांगितले : काँग्रेस
- गुजरातच्या गोध्रा येथील पेपरफुटीचे प्रकरण स्पष्ट झाले असूनही सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नीट-यूजी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित अनियमिततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खोटे सांगितले, असा दावा गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष शक्ती सिंह गोहिल यांनी केला आहे.
- गोध्रा सत्र न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत गोहिल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहारसह अनेक राज्यांचे विद्यार्थी परीक्षेसाठी गोध्रात आले होते. कारण पेपरफुटीबाबत त्यांची येथे व्यवस्था केली होती.
‘नीट’ पेपरफुटी ही गंभीर बाब : चिराग पासवान
- केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर शनिवारी प्रथमच पाटणा येथे पोहोचल्यानंतर लोजप (आरए) प्रमुख चिराग पासवान यांनी सांगितले की, ‘नीट’पेपरफुटी ही गंभीर बाब आहे आणि सरकार त्यावर गंभीर आहे. सरकार या सर्व प्रकरणावर लक्ष ठेवून योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेईल.
- हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, शासनाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच असेल, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला असून त्यांना अन्न ग्राहक मंत्री केले असून, या विश्वासावर ते खरे उतरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.