पाक, चीनपाठोपाठ आता नेपाळही भारताचे शत्रुराष्ट्र?

भारतातील तीन प्रदेशांसह नवा नकाशा केला मंजूर; संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक संमत; तणाव वाढण्याची शक्यता

काठमांडू/नवी दिल्ली : एकीकडे चीन आणि पाकिस्तान भारताच्या सीमेवर कुरापती काढत असतानाच आपला मित्र अडलेल्या नेपाळनेभारताचा काही भाग आपल्या नकाशात समाविष्ट करून टाकला आहे. त्यामुळे दोन देशांत भविष्यात तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नेपाळने हे पाऊल चीनच्या सांगण्यावरून उचलले की काय, अशीही चर्चा सुरू आहे.

भारत-नेपाळ सीमेवरील लिपुलेख, कालापानी व लिंपियाधुरा हे भारताचे सामरिकदृष्टया महत्त्वाचे तीन प्रदेश स्वत:च्या हद्दीत दाखविणाऱ्या नेपाळच्या सुधारित राजकीय नकाशास व या भागांचा नेपाळच्या भूप्रदेशात अंतर्भाव करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. नेपाळी संसदेच्या प्रतिनिधी सभा या कनिष्ठ सभागृहाने या घटनादुरुस्तीला शनिवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान ओ.पी. ओली यांच्या सरकारने यासाठी मांडलेला ठराव २७२ सदस्यांच्या सभागृहात जवळजवळ एकमताने मंजूर झाला. आता हा ठराव मंजुरीसाठी नेपाळी संसदेच्या नॅशनल अ‍ॅसेंब्ली या वरिष्ठ सभागृहात जाईल. तेथेही मंजुरी मिळाली, तर राष्ट्राध्यक्षांच्या संमतीनंतर नेपाळच्या दृष्टीने या तीन प्रदेशांचा त्यांच्या देशात अधिकृतपणे समावेश होईल.

कैलास मानसरोवर यात्रेकरूंसाठी अत्यंत उपयुक्त असलेल्या लिपुलेख खिंड ते उत्तराखंडमधील धारचुलापर्यंतच्या ८० कि.मी. लांबीच्या पक्क्या रस्त्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी मेमध्ये उद्घाटन केले तेव्हा हा रस्ता आपल्या हद्दीतून जात असल्याचा आक्षेप घेऊन नेपाळने आजवर कधीही अस्तित्वात नसलेला सीमावाद सर्वप्रथम उकरून काढला. भारताने नेपाळच्या दाव्याचे ठामपणे खंडन केले.

कोरोना महामारीचे संकट हाताळण्यात नेपाळ सरकारला आलेल्या अपयशाच्या निषेधार्थ राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर हजारो नेपाळी नागरिक निदर्शने करीत असताना संसदेने हे वादग्रस्त विधेयक मंजूर केले. सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षातील आपले स्थान व आपले सरकार बळकट करण्यासाठी राष्ट्रवादी भावना चेतविण्याचा पंतप्रधान ओली यांचा हा प्रयत्न असल्याचे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.

खरे तर हे विधेयक एवढ्या घाईने मंजुरीसाठी घेण्याची काही गरज नव्हती; परंतु पंतप्रधान ओली यांनी शनिवारी सुटीच्या दिवशी मुद्दाम सभागृहाची बैठक घेऊन ते मंजूर करून घेतले. यावरून त्यांनी निदान कृतीने तरी चर्चेचे दरवाजे बंद केले आहेत, असे मानले जात आहे. मात्र, या प्रश्नावर आम्ही भारताशी चर्चा करायला तयार आहोत, असे नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)

नवा नकाशा कायम; पण चर्चेची तयारी
नेपाळचा नकाशा कायम राहील. त्यात बदल होणार नाही. मात्र, चर्चेची दारे उघडी आहेत, असे नेपाळचे पररष्टÑमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी म्हटले आहे. विदेश सचिव स्तरीय चर्चा सुरू करण्याची आमची इच्छा होती. परंतु भारताकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता दोन्ही दूतावास नव्याने अधिकृत चर्चा सुरू करण्याबाबत प्रयत्नशील आहेत.

भारताने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करून नकाशाची फेररचना केली तेव्हा आम्ही आमचा नकाशा बदलण्याचे ठरवले, असेही नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले.

भारताने दावा फेटाळला
अशा प्रकारे कृत्रिमरीत्या फुगवून केलेला दावा ऐतिहासिक तथ्ये व पुरावे यांना धरून नाही. त्यामुळे टिकणारा नाही. न सुटलेला सीमेविषयीचा वाद चर्चेने सोडवण्याच्या दोन्ही देशांमधील सहमतीलाही तो धरून नाही.
- अनुराग श्रीवास्तव, प्रवक्ते, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय