‘नेट’ बनले आहे पैसे उकळण्याचे साधन! UGC नं १० वर्षात कमावले १०० कोटी 

यूजीसीने दहा वर्षांत कमविले १०० कोटींहून अधिक रुपये, नोकरी मात्र दिली नाहीच

डाॅ. प्रकाश मुंज

कोल्हापूर : उच्चशिक्षणावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम विद्यापीठ अनुदान आयोग करते. मात्र, याच आयोगाने ‘नेट’ परीक्षेच्या माध्यमातून तब्बल सव्वा कोटी बेरोजगारांकडून परीक्षा फीच्या नावावर गत दहा वर्षांत सुमारे १०० कोटी रुपये उकळले आहेत. या बेरोजगारांना नोकरी देण्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. 

प्राध्यापक पदासाठी सुरुवातीला पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत ५५ टक्के गुणांची अट घालण्यात आली होती. १९८६-८७ मध्ये त्यात एम.फिल. होण्याची अट वाढविली.  १९९०च्या दशकात सेट आणि नेट उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले. २००९ मध्ये नवा जीआर काढून पीएच.डी. पदवी सेट/नेटसाठी समतुल्य ठरविण्यात आली.  त्यानंतर सातत्याने अनेकवेळा त्यामध्ये  बदल करण्यात आले. मात्र, हे सारं काही करताना शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढावा, प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये त्यांच्यामध्ये अंगीकारावीत, यांचा संबंधितांपैकी कुणीच गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही.

‘नेट’ निकालाची टक्केवारी का वाढविली?
सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) लागू करण्यात आली. १९८८ ते २००४ या काळात या परीक्षांचा निकाल ०.२ ते २ टक्के होता. नंतर हा निकाल ३-४ टक्क्यांपर्यंत ठेवला जात होता. २००७ नंतर परीक्षांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांच्या सहा टक्के पात्र ठरविले. यूजीसीचा हा निर्णय हुशारीचा असला तरी तो शहाणपणाचा नक्कीच नाही. या निर्णयामुळे १० लाखांहून अधिक नेट/सेट आणि पीएच.डी.धारक बेरोजगार झाले आहेत. भरती बंद असल्यामुळे वाढत्या बेरोजगारांपुढे जगण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण पाहता ही गुणवत्ता ढासळल्याचेच लक्षण आहे. बेरोजगारी वाढल्याने आतापेक्षाही कमी वेतनावर काम करण्यास हे तरुण सहज तयार होत आहेत. त्यामुळे विनाअनुदानितसह अनुदानित महाविद्यालयांमध्येही आर्थिक शोषणाला हातभारच लागत आहे.  

 बेरोजगारांकडून पैशाची वसुली

• नेट परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांकडून १००० रुपये, इडब्लूएस वर्गासाठी ५०० आणि एस.सी., एस.टी., ओबीसी वर्गासाठी २५० रुपये परीक्षा फी आकारली जाते. चाैकटीतील आकडेवारी पाहिली असता गेल्या दहा वर्षांत सव्वा कोटी परीक्षार्थींनी अर्ज भरले होते. 
• सरासरी ७०० रुपयांप्रमाणे आत्तापर्यंत १० वर्षांत सव्वा  कोटी विद्यार्थ्यांकडून सुमारे १०० कोटींहून अधिक रुपये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उकळले आहेत. 
• नेट परीक्षा म्हणजे यूजीसीसाठी आता पैसा वसुलीचे  उत्तम साधन बनले आहे. देशात दहा वर्षांत सहायक प्राध्यापक पदाच्या सुमारे दीड लाख जागा रिक्त आहेत. 
• महाराष्ट्रात अंदाजे १२ हजार पदे रिक्त असूनही भरती मात्र ऐनकेनप्रकारे  प्रलंबित ठेवली जात आहे. तासिका तत्वावर भरती करुन अध्यापनाचे काम निभावले जात आहे.